पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची 16 ऑक्टोबरला गुजरातमध्ये भव्य रॅली आहे. त्यात त्यांना गुजरातसाठी सरकारी आश्वासनं जाहीर करता यावीत, यासाठीच ही सवलत दिली गेल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
2002 चा अपवाद वगळला तर गेली 20 वर्षे हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातची निवडणूक ही एकत्रच जाहीर होते. काल मात्र निवडणूक आयोगाने केवळ हिमाचलची निवडणूक जाहीर केली. 9 नोव्हेंबरला मतदान आणि 18 डिसेंबरला मतदान होणार असल्याचं आयोगानं सांगितलं.
त्याचवेळी गुजरातबद्दल विचारलं असता 18 डिसेंबरआधीच गुजरातचीही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल, इतकंच आयोगाने सांगितलं. हिमाचल आणि गुजरात विधानसभेच्या कालखंडात केवळ 2 आठवड्यांचा फरक आहे.
असं असताना या निवडणुका एकत्रित का जाहीर होत नाहीत, असा प्रश्न आयोगाला विचारल्यावर त्यांनी, "हिमाचलमध्ये कडाक्याची थंडी पडत असल्याने त्याआधी निवडणुका व्हाव्यात, अशी विनंती हिमाचलच्या राजकीय पक्षांनी केली होती. तर गुजरातमध्ये काही महिन्यांपूर्वी जो महापूर आलेला होता, त्याच्या पुनर्वसनाची कामं करण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी होती" असं उत्तर दिलं.
काही माजी निवडणूक आयुक्तांनी मात्र आयोगाची ही कारणं निष्पक्ष नीतीला अनुसरुन वाटत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवाय एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी जो पक्ष सातत्याने आग्रही असतो तो या दोन राज्यांच्या निवडणुका का एकत्र जाहीर होऊ देत नाही, असा सवालही काही विरोधी पक्ष उपस्थित करत आहेत.