नवी दिल्ली: उपचारातील हलगर्जीपणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी अतिदक्षता विभाग (ICU) आणि क्रिटिकल केअर युनिट (CCU)मधील रुग्णांच्या उपचारासंबंधी कोणते नियम आहेत? असा प्रश्न आज सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल काऊन्सिलसह सर्व राज्य सरकारांना विचारला आहे.
एका महिलेच्या लिव्हरची चाचणी करताना, तिचा मृत्यू झाला होता. यावर तिच्या कुटुंबियांनी लिव्हर चाचणीवेळी रुग्णालयाने हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप करत, राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती. यावर सुनावणी करताना आयोगाने आयसीयूमध्ये दाखल या महिलेच्या लिव्हरची चाचणीत हलगर्जीपणा झाल्याचे, मनण्यास नकार दिला होता. तसेच लिव्हर फंक्शन टेस्ट नित्य उपचाराचा भाग नसल्याचे आयोगाने म्हटले होते.
आयोगाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायायलायत आव्हान देण्यात आले. यासंबंधी दाखल याचिकेमध्ये आयसीयूमध्ये भरती असलेल्या रुग्णांवर उपचारासंदर्भात सरकारी नियमावली नसल्याने, रुग्णालयाच्या मनमानी कारभारावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. ऑपरेशनपूर्वी आणि त्यानंतर रुग्णाला कोणत्या उपचाराची किंवा सुविधांची गरज आहे, हेही निश्चित नाही, असे म्हटले होते.
या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांच्या खंडपीठासमोर सुरु आहे. यावेळी न्यायालयाने सरकार आणि मेडिकल काऊन्सिल सोबतच सर्व राज्यांच्या सचिवांकडूनही यावर उत्तर मागितले आहे. या सर्वांना सहा आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर द्यायचे आहे. दरम्यान, या खटल्याची पुढील सुनावणी आता ऑक्टोंबर महिन्यात होणार आहे.