नवी दिल्ली :  वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 वर संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) बैठक दिल्लीत सुरू आहे. सकाळी अकरा वाजता सभा सुरू झाल्यानंतर गदारोळ सुरू झाला. मसुद्यात प्रस्तावित केलेल्या बदलांवर संशोधन करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नसल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला. ही समिती आज काश्मीरचे धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेत आहे. मीरवाईज यांना बोलावण्यापूर्वी समिती सदस्यांमध्ये वादावादी झाली. वादावादी आणि गदारोळामुळे बैठक काही काळ थांबवावी लागली. दिल्ली निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याचा भाजप आग्रह धरत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, समितीची कार्यवाही एक फार्स आहे. टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि काँग्रेस सदस्य नसीर हुसैन उठून बाहेर गेले. समितीने विरोधी पक्षाच्या 10 खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित केले आहे.






मनाप्रमाणे कारभार सुरू, आम्ही गुलाम आहोत, असं वागवतात


खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्ड संदर्भात JPC समिती स्थापन केली आहे. मात्र, विक्षिप्त पद्धतीने समिती चालली आहे. 21 तारखेच्या बैठकीत सांगितल जातं की 4 वाजेपर्यंत तुमच्या सूचना द्या. जाणीवपूर्वक वेळ दिला जात नाही मतदारसंघातील कार्यक्रम सोडून आम्ही इथे पोहोचलो. विमानात बसल्यावर सांगतात की क्लॉक बाय क्लॉक बैठक होणार नाही. आज अचानक सांगितलं की उद्याची बैठक रद्द केली आहे, आता म्हणत आहेत 27 तारखेला बैठक होईल.  आम्ही विनंती केली की 31 तारखेला ही बैठक घ्या किंवा 13 फेब्रुवारीनंतर बैठक घ्या, पण आमची विनंती धुडकावून लावली.  मनाप्रमाणे तुमचा कारभार सुरू आहे, आम्ही गुलाम आहोत अस वागवतात. निशिकांत दुबे हे खोट्यांचे वकील आहेत काहीही मुद्दे मांडले की चेअरमनने उत्तर देण्याऐवजी निशिकांत दुबे उत्तर देतात.मुस्लिम धार्जिणे आम्हाला म्हणता मग कशाला अजमेरला चादरी चढवायला जाता, असा टोलाही त्यांनी लगावला. 


टीएमसी खासदार म्हणाले, बैठकीची वेळ बदलली पाहिजे


कामकाजातून बाहेर आलेले टीएमसी खासदार कल्याण यांनी 27 जानेवारीला होणारी बैठक 30 जानेवारी किंवा 31 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र, भाजपचे सदस्य निशिकांत दुबे यांनी विरोधी सदस्यांवर टीका करत त्यांचे वर्तन संसदीय परंपरेच्या विरोधात असून ते बहुमताचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले. लखनऊमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी सांगितले की, जेपीसीची शेवटची बैठक 24 जानेवारीला होणार आहे. त्यानंतर 31 जानेवारी रोजी होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल संसदेत मांडला जाईल.


इतर महत्वाच्या बातम्या