यासाठी त्यांनी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना पत्रही लिहिलं आहे.
एक कोटींची संपत्ती असलेल्या खासदारांची संख्या 449च्या घरात आहे. त्यातील 10 कोटींहून अधिक संपत्ती असलेले 132 खासदार आहेत.
सध्या देशातली सामाजिक आणि आर्थिक विषमता वाढली आहे. 1 टक्के श्रीमंतांकडे देशातला 60 टक्के संपत्ती एकवटली.
अशावेळी समाजात चांगला संदेश जावा यासाठी कोट्यधीश खासदारांनी उर्वरीत काळातलं वेतन घेऊ नये असं वरुण गांधींनी सुचवलं आहे.
यासाठी त्यांनी नेहरु सरकारच्या काळातील खासदारांच्या तीन महिन्याच्या वेतन कपातीच्या निर्णयाचा हवाला दिला.
1949 मध्ये नेहरु यांच्या कॅबिनेटने त्यावेळची देशातील आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन, संपूर्ण कॅबिनेटने तीन महिन्यांचं वेतन न घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
सध्या लोकसभेत खासदारांची सरासरी संपत्ती 14.16 कोटी तर राज्यसभेतील खासदारांची सरासरी संपत्ती 20.12 कोटी आहे. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनी कोट्यधीश खासदारांना उर्वरीत कालावधीतील वेतन न घेण्याचं आवाहन करावं, असं वरुण गांधी यांनी म्हटलं आहे.
वरुण यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय की, लोकसभा अध्यक्षांनी एका समितीची स्थापना करावी, जी खासदार-आमदारांची वेतनवाढ कधी करावी याबाबत सूचना करेल.
मागच्या वर्षी खासदरांच्या वेतनात तब्बल 400 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. त्यावरही वरुण गांधींनी बोट ठेवलंय.
http://polldaddy.com/poll/9927779/