US inquiry into India: अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि चीनसह त्यांच्या 16 प्रमुख व्यापारी भागीदारांविरुद्ध कलम 310 अंतर्गत नवीन चौकशी सुरू केली आहे. कलम 301 अमेरिकेला त्यांच्या कंपन्यांना नुकसान पोहोचवणाऱ्या देशांवर एकतर्फी कर वाढवण्याचा अधिकार देते. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे शुल्क बेकायदेशीर घोषित केल्यानंतर, प्रशासन आता नवीन कायदेशीर मार्गांनी शुल्क दबाव उलट करण्याची तयारी करत आहे.
16 व्यापारी भागीदारांविरुद्ध चौकशी सुरू
यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) जेमसन ग्रीर यांच्या मते, या चौकशीमुळे या उन्हाळ्यापर्यंत भारत, चीन, युरोपियन युनियन आणि मेक्सिको सारख्या देशांवर नवीन शुल्क लादले जाऊ शकते. ट्रम्प प्रशासनाने एकूण 16 व्यापारी भागीदारांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे. यामध्ये भारत, चीन, युरोपियन युनियन (EU), जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, व्हिएतनाम, तैवान, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे यांचा समावेश आहे.
ही चौकशी अचानक का सुरू करण्यात आली?
20 फेब्रुवारी रोजी, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लादलेल्या जागतिक करांना बेकायदेशीर घोषित केले. त्यानंतर, ट्रम्प यांनी 150 दिवसांसाठी तात्पुरते 10 टक्के कर लादले. आता, व्यापारी भागीदारांवर कर लावण्याचा धोका कायम ठेवण्यासाठी आणि त्यांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणण्यासाठी कलम 301 चा वापर करत आहे.
कलम 301 म्हणजे काय आणि ते किती शक्तिशाली?
हे 1974 च्या व्यापार कायद्याचा एक भाग आहे. जर एखाद्या देशाने अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये सहभाग घेतला तर ते अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधीला प्रतिशोधात्मक कर किंवा इतर निर्बंध लादण्याचा अधिकार देते.
तपासाचा मुख्य केंद्रबिंदू काय?
अमेरिका अशा देशांची चौकशी करत आहे जे त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तूंचे उत्पादन करत आहेत आणि जेव्हा त्यांचा वापर होत नाही तेव्हा ते स्वस्त किमतीत अमेरिकन बाजारपेठेत त्या वस्तू टाकत आहेत. अमेरिकेला हे पहायचे आहे की हे देश जाणूनबुजून त्यांच्या अतिरिक्त क्षमतेचा वापर अमेरिकन कंपन्यांना आणि उत्पादन क्षेत्राला हानी पोहोचवण्यासाठी करत आहेत का?
ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे का?
2024 मध्ये भारताचा अमेरिकेसोबतचा वस्तू व्यापार अधिशेष ₹5.37 लाख कोटी होता. 2025 मध्ये तो ₹ 4.23 लाख कोटीपर्यंत घसरेल. हे कमी झाले आहे. तरीही, भारत 16 देशांच्या यादीत आहे ज्यांची चौकशी केली जाईल. जर चौकशीत भारताची धोरणे अन्याय्य असल्याचे आढळले तर भारतीय वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात कर लादले जाऊ शकतात.
इतर महत्वाच्या बातम्या