Uplinking-Downlinking Guidelines : आगामी एका महिन्यात सॅटेलाइट टीव्ही चॅनेल नियंत्रणमुक्त केले जातील, अशी माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी दिली. प्रेक्षपण नियमावलीच्या मार्गदर्शत तत्वांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत टीव्ही चॅनेल नियंत्रणुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. भारताला 'अपलिंकिंग'चे प्रमुख केंद्र बनवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सॅटेलाइट टेलिकम्युनिकेशन्समध्ये अपलिंक ही ग्राउंड स्टेशनपासून उपग्रहापर्यंतची लिंक असते. दुसरीकडे डाउनलिंक म्हणजे उपग्रहाच्या खाली असलेल्या एक किंवा अधिक ग्राउंड स्टेशनमधील दुवा असतो.
अपूर्व चंद्रा यांनी आज 'इंडिया स्पेस काँग्रेस'ला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी सॅटेलाइट टीव्ही चॅनेल नियंत्रणमुक्त केले जातील अशी माहिती दिली. अपूर्व चंद्रा म्हणाले, देशातील 898 दूरदर्शन प्रसारकांपैकी 532 चॅनेल त्यांच्या सेवांच्या 'अपलिंकिंग' आणि 'डाउनलिंकिंग'साठी परदेशी उपग्रहांचा वापर करतात. आम्ही उपग्रहांच्या अपलिंकिंगवर नियंत्रण ठेवू इच्छितो जेणेकरून भारत या क्षेत्रात एक केंद्र म्हणून उदयास येईल प्रेक्षपण नियमावलीची मार्गदर्शक तत्त्वे 2011 मध्ये जारी करण्यात आली होती. आता त्यामध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये लवकरच सुधारणा केली जाईल. हे काम आगामी एका महिन्यात पूर्ण होऊ शकते. त्यानंतर सॅटेलाइट टीव्ही चॅनेल नियंत्रणमुक्त केले जातील.
भारताला 'अपलिंकिंग'चे प्रमुख केंद्र बनले तर नेपाळ, श्रीलंका, भूतान सारखे भारता शेजारील देश देखील त्यांच्या टेलिव्हिजन चॅनेलला अपलिंक करण्यासाठी भारताचा वापर करू शकतात, असेही देखील चंद्रा यांनी सांगितले. मे 2020 मध्ये केंद्र सरकारने DD फ्री डिश स्लॉटसाठी काही चॅनेलच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रेक्षपण नियमावलीसाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.
प्रसार भारत आणि आयआयटी कानपूर मोबाईल सामग्रीपेक्षा टीव्ही सामग्रीचा वापर वाढवण्याच्या उद्देशाने थेट-टू-मोबाइल प्रसारण मंच विकसित करत आहेत. त्यामुळे मोबाइल वापरकर्ते थेट चॅनेल पाहू शकतात. यामुळे स्पेक्ट्रमचा प्रभावी वापर वाढेल आणि ब्रॉडकास्टरच्या खर्चावर परिणाम होईल. त्यामुळे प्रेक्षकांची संख्या देखील 800 दशलक्षपर्यंत वाढेल, अशी माहिती चंद्रा यांनी यावेळी दिली.
महत्वाच्या बातम्या