UP News : स्क्रॅप पॉलिसी लागू करणारे उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यानंतर आता राज्यात विहित वय पूर्ण केलेल्या वाहनांना मुरूम भरता येणार नाही. तपासणी पथके अशी नादुरुस्त आणि अनफिट वाहने जप्त करून भंगार केंद्राच्या ताब्यात देतील.  त्यानंतर भंगार केंद्रापर्यंत पोहोचणाऱ्या वाहनांची रास्त किंमत त्यांच्या मालकांना दिली जाईल. 


नवीन धोरणाचे फायदे आणि तोटे :


लखनौचे परिवहन आयुक्त धीरज साहू यांनी हे धोरण यूपीमध्ये तातडीने लागू केले आहे. या धोरणानुसार आता 15 वर्ष जुनी पेट्रोल आणि 10 वर्ष जुनी डिझेल वाहने फिटनेसशिवाय रस्त्यावर धावू शकणार नाहीत. फिटनेस नसलेली अशी वाहने पकडली गेल्यास, अंमलबजावणी पथक त्यांना अयोग्य मानून ती जप्त करून भंगार केंद्राकडे सुपूर्द करतील.


या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर राज्यभरात स्क्रॅप केंद्रे सुरू होणार आहेत. येथे मालक पकडलेली वाहने ताब्यात देऊन प्रमाणपत्र घेऊ शकतील आणि त्यांना त्यांच्या वाहनांची रास्त किंमतही मिळेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे वाहनांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्येही घट होणार आहे. तीन एकरांपर्यंत भंगार केंद्र असेल. 


अर्ज कुठे आणि कसा करायचा ?


हे धोरण लागू झाल्यानंतर टाकून दिलेल्या वाहनांच्या एकूण किंमतीच्या सहा टक्के रोख रक्कम असेल. वाहन खरेदीवर पाच टक्के करातही सूट मिळेल हे दाखवणारे प्रमाणपत्र उपलब्ध असेल.


परिवहन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सहा प्रकारचे लोक www.ppe.nsws.gov.in/scrappagepolicy या वाहन विभागाच्या वेबसाईटवर स्क्रॅप म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज करू शकतील. परिवहन विभागाने ऑनलाईन नोंदणी सुरू केली आहे. यामध्ये कोणतीही व्यक्ती,  संस्था, ट्रस्ट वेबसाईटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करताना 100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर काही महत्त्वाची कागदपत्रेही अपलोड करावी लागतील.


महत्वाच्या बातम्या :



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha