संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या कॅबिनेट कमिटीने मंगळवारी ही शिफारस केली. राष्ट्रपतींचं संबोधन आणि आर्थिक पाहणी अहवाल 31 जानेवारीला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 9 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वातील संसदीय कामकाज कॅबिनेट कमिटीने राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जींना यासंदर्भात शिफारसी केल्या. संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कुमार, कायदे मंत्री रवी शंकर प्रसाद आणि संसदीय कामकाज मंत्रालयाचे राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी हेसुद्धा बैठकीला उपस्थित होते.
ब्रिटीश काळापासून सुरु असलेलं रेल्वे बजेट इतिहासजमा होणार आहे. यापुढे सर्वसाधारण बजेटमध्ये रेल्वे बजेट समाविष्ट करण्यात येणार आहे.