या तफावतीमुळे देशभरात संभ्रमाचं आणि सरकारबद्दल संतापाचं वातावरण आहे.
खासदारांनी आपलं वेतन 50 हजारांवरुन 1 लाख रुपये करण्याची मागणी लावून धरली आहे. यासाठी सर्व खासदार पक्ष आणि मतभेद विसरून एकत्र आले आहेत.
मात्र दुसरीकडे दुष्काळासारख्या आपत्तींनी जगणं मुश्किल झालेल्या सर्वसामान्यांच्या हाती मात्र दमडीही पडताना दिसत नाही. कारण 'मनरेगा'अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मजुरीत सरकारने अवघ्या 5 रुपयांची वाढ केली आहे. झारखंडमध्ये सरकारने मजुरीत 5 रुपयांची वाढ करुन 162 रुपयांवरून 167 रुपये केली आहे.
मोदी सरकारला 5 रुपये परत
'मनरेगा'च्या मजुरीत अवघ्या 5 रुपयांची वाढ केल्याने, झारखंडमधील संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी हे पाच रुपये सरकारला परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाराज मजुरांनी 5-5 रुपये लिफाफ्यात भरुन पंतप्रधान मोदींना पाठवण्याची तयारी केली आहे.
पंतप्रधानांना पत्र
मजुरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. राज्यभरात दुष्काळ असताना 5 रुपये आम्हाला कशी मदत करु शकतील, असा प्रश्न या पत्रात विचारला आहे.
मनरेगा व्यतिरिक्त अन्य काम करणाऱ्या मजुरांना 212 रुपये मिळतात, त्या तुलनेत आम्हाला मिळणाऱ्या 167 रुपयात घर कसं चालवायचं असाही प्रश्न मजुरांनी विचारला आहे.