उमा भारती, लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह भाजपच्या 13 नेत्यांवर बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी कट रचल्याचा खटला चालवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यानंतर उमा भारती यांनी पहिल्यांदाच या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली.
अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडल्याप्रकरणी सीबीआयच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती पीसी घोष आणि न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या याचिकेवर हा निकाल दिला आहे.
बाबरी मशीद पाडण्यासाठी कोणताही कट रचला नव्हता. सर्व काही जाहीरपणे झालं होतं. राम मंदिर आंदोलनात सहभाग घेतल्याचा अभिमान आहे, असंही उमा भारती म्हणाल्या.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास उमा भारती यांनी नकार दिला आहे.
काय आहे बाबरी प्रकरण?
– अयोध्येत 6 डिसेंबर 1992 रोजी भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेची रॅली निघाली.
– रॅलीमध्ये तब्बल 1 लाख 50 हजार कारसेवकांचा समावेश होता.
– राम मंदिराच्या उभारणीसाठी कारसेवकांनी बाबरी मशिदीला वेढा घातला.
– लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती आणि मुरली मनोहर जोशींकडे रॅलीचं नेतृत्व होतं.
– पोलिसांच्या बंदोबस्तानंतरही कारसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी बाबरी मशिदीवर चढाई केली.
– कारसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी मशिदीचा घुमट पाडला.
– या विध्वंसानंतर दिग्गज नेत्यांसह 68 जणांवर ठपका ठेवण्यात आला.
– बाबरी मशिदीची जागा ही मूळ राम जन्मभूमी असल्याचा कारसेवकांचा दावा आहे.
– मुघलांनी त्या जागी मशिद उभारल्याचाही कारसेवकांनी दावा केला.
बाबरी मशीद खटल्याचा प्रवास
– 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
– एक गुन्हा (केस नंबर 197) कारसेवकांविरोधात होता तर दुसरा गुन्हा (केस नंबर 198) मंचावर उपस्थित नेत्यांविरोधात होता.
– केस नंबर 197 साठी उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांकडून परवानगी घेऊन खटल्यासाठी लखनौमध्ये दोन विशेष कोर्टांची स्थापना करण्यात आली. तर केस नंबर 198 चा खटला रायबरेलीमध्ये चालवण्यात आला
– केस नंबर 197 चा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. तर 198 चा तपास यूपी सीआईडीने केला होता.
– केस नंबर 198 अंतर्गत रायबरेलीमध्ये सुरु असलेल्या खटल्यात नेत्यांवर भारतीय दंड विधान कलम 120 B लावला नव्हता. परंतु यानंतर गुन्हेगारी कट रचल्याचं कलम लावण्यासाठई कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. यानंतर कोर्टाने याची परवानगी दिली.
– हायकोर्टात याचिका दाखल करुन दावा केला की, रायबरेलीचा खटलाही लखनौमध्येचा चालावा.
– पण याला नकार देत हे प्रकरण ट्रान्सफर होऊ शकत नाही, कारण नियमानुसार केस नंबर 198 साठी सरन्यायाधीशांची परवानगी घेतलेली नाही.
– यानंतर रायबरेलीमध्ये सुरु असलेल्या खटल्यातून लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह अन्य नेत्यांवरील कटाचा आरोप हटवण्यात आला.
– याच आधारावर 13 नेते या खटल्यातून वाचले ज्यांचं नाव आरोपपत्रात होतं.
-अलाहाबाद हायकोर्टाने 20 मे 2010 च्या आदेशात सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं.
– पण याला आव्हान देण्यात आठ महिने उशीर झाला.
संबंधित बातम्या :