तसंच यापुढे शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करण्याची गरज राहणार नाही. जर पडताळणीसाठी कागदपत्र गरजेची असल्यास तात्काळ त्यांची पडताळणी करुन विद्यार्थ्यांना परत करावी लागणार आहेत. कोणतीही कागदपत्र शैक्षणिक संस्था पडताळणीसाठी यापुढे जमा करुन घेऊ शकणार नाही. यात मार्कलिस्ट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट्सचा समावेश आहे.
शैक्षणिक संस्थांना एका वेळी संपूर्ण कोर्सची फी घेता येणार नाही. यूजीसीच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
नव्या नियमावलीनुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला एका वर्षाची किंवा एका सेमिस्टरचीच फी घेता येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केल्यास फी परत करण्याचेही निर्देशही यूजीसीने दिले आहेत. प्रवेश प्रक्रियेच्या किमान 15 दिवस आधी प्रवेश रद्द केल्यास संपूर्ण फी परत करावी लागणार आहे. अनेक संस्था प्रवेश रद्द केल्यास फी देण्यास टाळाटाळ करत होत्या, त्यांना या निर्णयामुळे आळा बसणार आहे. सोबतच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच्या 30 दिवसांमध्येही ठराविक रक्कम विद्यार्थ्यांना परत मिळणार आहे.
कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला 5 टक्के किंवा 5000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम प्रवेश रद्द करतानाचा दंड म्हणून वसूल करता येणार नाही.