नवी दिल्ली : मजुरांसाठी बस पाठवण्यावरुन प्रियंका गांधी विरुद्ध योगी आदित्यनाथ असं चित्र दिसून येत आहे. गेल्या चार दिवसांपासून या मुद्दयावरुन राजकारण जोरात पेटलंय. यूपीत जाणाऱ्या मजुरांचे हाल होतायत. त्यासाठी प्रियंका गांधींनी 1 हजार बसेस पाठवण्याची परवानगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मागितली. 16 मे रोजी ही परवानगी मागितली त्यानतंर 18 मे रोजी परवानगी देतोय असं पत्र यूपीच्या सचिवांनी दिलं. पण ही परवानगी केवळ दिखाऊ होती का? प्रत्यक्षात काँग्रेसला जाळ्यात ओढण्याचा हा प्रकार होता का?असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. कारण चार दिवस झाले तरी बसेस काही जागच्या हाललेल्या नाहीत.

प्रियंका गांधींनी 16 मे रोजी विनंती केल्यानंतर दोन दिवस त्यावर कुठला प्रतिसाद नव्हता. पण गाझियाबादमध्ये 18 मे रोजी मजुरांचा मोठा उद्रेक पाहायला मिळाला. त्यानंतर यूपी सरकारवर टीका व्हायला लागली. त्याच दिवशी अचानक यूपी सचिवांकडून परवानगी पत्र आलं. त्यानंतर कुरघोडीचा खेळ रंगला. बसेसची यादी तातडीनं द्या असं सचिवांनी सांगितलं.

काँग्रेसनं 1000 बसेसची यादी गाडी नंबर, ड्रायव्हरसह त्याच दिवशी पाठवली. सचिवांनी या बसेस आधी तपासणीसाठी लखनौमध्ये घेऊन यायला सांगितलं. त्यावर या बस रिकाम्या पाठवणं अमानवी असल्याचं सांगत सीमेवरच मजुरांच्या वाहतुकीला परवानगीची विनंती केली. सचिवांनी अखेर ती मान्य केली. नोएडा, गाझियाबादमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यादी सोपवायला सांगितलं. पण त्यानंतरही प्रश्न मिटला नाही.

त्यावर या यादीतले अनेक नंबर चुकीचे असल्याचा, अनेक गाड्या आरटीओ रजिस्ट्रेशननुसार जुनाट असल्याचा आरोप भाजपनं केला. केवळ 879 गाड्याच पात्र असल्याचा यूपी सरकारकडून निरोप आला. काँग्रेसनं राजस्थानातल्या आपल्या सरकारच्या मदतीनं अनेक बसेस यूपी सीमेवर चार दिवसांपासून उभ्या केल्यात. परवानगी मिळत नाहीय, त्यामुळे काल यूपी काँग्रेस अध्यक्षांनी धरणं आंदोलन केलं. त्यांना यूपी सरकारनं अटकही केली. आत्ता या क्षणापर्यंत तरी या बसेस यूपी सीमेत शिरकाव करु शकल्या नाहीयत.

या सगळ्यात ज्या मजुरांना तातडीनं बसेसची गरज आहे, त्यांना मात्र ती बस मिळत नाहीय. सीमेवर साडेचार किलोमीटर बसेस उभ्या असल्याचं चित्र दिसतंय. पण तरीही मजूर चालत निघालेत. लॉकडाऊनला 60 दिवस होत आले तरी मजुरांच्या वाहतुकीचा हा प्रश्न मिटलेला नाही. गेल्या चार दिवसांपासून हे राजकारण सुरु असताना मजुरांचे प्रश्न मात्र तसेच कायम आहेत.

देशात सर्वाधिक मजूर परतले आहेत उत्तर प्रदेशात. अजूनही ही संख्या थांबताना दिसत नाहीय. त्यामुळे प्रियंका गांधींच्या या बसेसला परवानगी देणं म्हणजे योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनलाय..त्यामुळेच या ना त्या कारणानं या बसेस रोखून काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनमध्ये प्रवाशांच्या तिकीटाचा प्रश्न उपस्थित करुन केंद्राला अडचणीत आणलं होतं. काँग्रेस प्रदेश समित्या हा खर्च करतील असंही त्यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर राहुल गांधी परवा मजुरांना भेटायला पोहचले होते. त्यात आता प्रियंका गांंधी यांच्या 1000 बसेसला वाहतुकीसाठी परवानगी देणं हे यूपी सरकारसाठी अडचणीचं ठरु शकतं. त्यामुळेच हे कुरघोडीचं राजकारण आता कुठल्या टोकाला जातंय हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.