डेबिट कार्डवरील मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) म्हणजेच व्यवहारावरील शुल्काची कमाल मर्यादा निश्चित केली जावी, अशी सूचना माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आरबीआयला केली असून, ही कमाल मर्यादा 200 रुपये असण्याची शक्यता आहे.
जर कमाल मर्यादा 200 रुपये निश्चित करण्यात आली, तर डेबिट कार्डच्या माध्यमातून मोठ्या रकमेचा व्यवहारही ग्राहक निश्चिंतपणे करु शकतील आणि यामुळे डिजिटल व्यवहारांनाही चालना मिळेल. त्याचसोबत, मोठ-मोठ्या व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासही सरकारला सोपं जाईल.
सध्या किती शुल्क आकारलं जातं?
आजच्या घडीला डेबिट कार्डवरुन 1 हजार रुपयांपर्यंत व्यवहार केल्यास जास्तीत जास्त 0.25 टक्के म्हणजेच अडीच रुपये, तर 1 हजार ते 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर 0.5 टक्के शुल्क म्हणजे 10 रुपये आकारले जातात. 2 हजार रुपयांहून अधिकच्या व्यवहारावर 1 टक्के शुल्क आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर 16 डिसेंबरला आरबीआयने डेबिट कार्डवरुन व्यवहार करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्क रचनेत बदल करण्याची घोषणा केली होती. शिवाय, जानेवारी ते मार्चपर्यंत नवे शुल्क लागू करण्याचेही सांगिण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही आधीचीच शुल्क रचना चालू ठेवण्यात आली होती.
आरबीआयने फेब्रुवारीमध्येच डेबिट कार्डवरील व्यवहारांवर नव्या शुल्कांचा मसुदा प्रसिद्ध करत लोकांकडून त्यावर सूचना मागवल्या होत्या. आतापर्यंत आलेल्या सूचनांवर आरबीआयकडून विचारमंथन सुरु होतं.
डेबिट कार्डवरील प्रस्तावित शुल्क रचना :
- दरवर्षी 20 लाख रुपयांचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी स्वाईप मशिनवरील व्यवाहारांसाठी सर्व्हिस चार्ज म्हणजे एमडीआर जास्तीत जास्त 0.4 टक्के असेल.
- व्यापाऱ्यांना 1 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर 4 रुपये शुल्क, 1 हजार ते 2 हजारापर्यंतच्या व्यवहारांवर 8 रुपये असेल. याचप्रकारे एक हजाराहून कमी रकमेवरील शुल्क वाढवण्यात येणार आहे.
- जर कुठल्या दुकानात स्वाईप मशिनऐवजी क्यूआर कोडद्वारे व्यवहार केला जात असेल, तर जास्तीत जास्त 0.3 टक्के शुल्क आकारला जाईल. म्हणजेच 1000 रुपयांवर 3 रुपये.
- डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील नवे शुल्क वीज, पाणी यांच्या पेमेंटसाठी किंवा आर्मी कँटिन आणि विमा पॉलिसीच्या पेमेंटसाठीही लागू असतील.
- 20 लाख रुपयांहून अधिकचा व्यापार करणाऱ्यांना व्यवहारावर 0.95 एमडीआर असेल. म्हणजेच एक हजार रुपयांवद जास्तीत जास्त 9 रुपये आकारले जातील.
- पासपोर्टसाठी शुल्क, टॅक्स, स्टॅम्प ड्युटी, रोड टॅक्स किंवा हाऊस टॅक्स इत्यादींच्या पेमेंटसाठी ज्यावेळी डेबिट कार्डचा वापर केला जाईल, त्यावेळी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कासाठी वेगळी रचना असेल. 1 हजार रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर 5 रुपये, 1 हजार ते 2 हजारांपर्यंत 10 रुपये आणि 2 हजार रुपयांहून अधिकच्या व्यवहारांसाठी जास्तीत जास्त 250 रुपये शुल्क आकारले जातील.
- व्यवहारांवर शुल्क आकारल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची कन्व्हिनियन्स फी किंवा अतिरिक्त शुल्क आकरणार नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, याबाबत आरबीआयने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. लोकांकडून मागवलेल्या सूचनांवर विचार करुन अंतिम निर्णय घेतला जाईल आणि नवी शुल्क रचना लागू केली जाईल. मात्र, डेबिटा कार्डवरील शुल्काची कमाल मर्यादा 200 रुपये ठरवण्यात आल्यास मोठ्या रकमेचा व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना नक्कीच दिलासा देणारा निर्णय ठरेल, यात शंका नाही.