पणजी : तीन कृषी सुधारणा कायदे देशातील कृषीक्षेत्राचे भविष्य पालटतील असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केले. नवीन कायदे कृषी क्षेत्राला ग्रासून टाकणाऱ्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करतील असं प्रकाश जावडेकर यांनी आज पणजी येथे ‘शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण’ या विषयावरील पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सांगितले. बरीच वर्षे वंचित राहिलेला शेतकरी आता आपल्या कृषीमालाचे मूल्य ठरवण्यास सक्षम होईल. स्वतःच्या शेतातील उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मध्ये विकायचा की खुल्या बाजारात हा पर्याय त्याला खुला राहील. शेतीमाल कोणत्या दराने विकायचा याचेही अधिकार शेतकऱ्याला मिळालेले आहेत.
नवीन कृषी सुधारणा कायदे ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ या शासनाच्या दूरदृष्टीच्या धोरणांशी सुसंगत आहेत. जीएसटी मुळे आता आपण ‘एक राष्ट्र - एक कर’ स्वीकारला आहे, राष्ट्रीय परीक्षा संस्था उभारून आपण ‘एक राष्ट्र एक परीक्षा’ याचा स्वीकार केला. तसेच ‘एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका’ योजनाही दृष्टिपथात आहे. त्यानुसार कृषी कायदे हे सुद्धा ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ या धोरणानुसार आहेत, असेही जावडेकर म्हणाले.
या नवीन सुधारणा कायद्यानुसार कंत्राटी शेतीतही मालकी शेतकऱ्याकडेच राहिल याची खात्री देण्यात आली आहे. कंत्राट हे फक्त पिकांच्या बाबतीत असेल. कंत्राटी शेतीमुळे नवीन तंत्रज्ञान, नवीन बियाणे, आणि गुंतवणूक कृषी क्षेत्रात येईल. कित्येक वर्षे कमी उत्पादकता ह्या एकाच गंभीर समस्येने शेतकऱ्यांना भेडसावले होते. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढली की तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल तसेच नवीन बियाणांमुळे उत्पादकता ही वाढेल, असं जावडेकर यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांना सक्षम करणे तसेच नवीन तंत्रज्ञान, नवीन बियाणे आणि नवीन गुंतवणूक यांच्याद्वारे शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवणे हे कृषी सुधारणांचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे आपल्या ऱाष्ट्रीय जीडीपीत शेती कृषी क्षेत्राचा असलेला हिस्सा अजून वाढेल. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणांसंदर्भात बोलताना जावडेकर म्हणाले की हा कायदा शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतल्या तीव्र चढ-उतारांपासून वाचवेल. असामान्य परिस्थितीतच साठवणुकीवर बंधने घातली जातील यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे योग्य मूल्य मिळू शकेल.
लागू करण्यात आलेल्या कृषी सुधारणाबद्दल अनेक अफवा पसरवल्या आहेत आणि हेतूपुरस्सर पसरवल्या जात आहेत. मात्र यात काही तथ्य नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व अबाधित राहील. तसेच किमान हमी भावाची पद्धतही सुरू राहील. आपल्या शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे आहे की मध्यस्थाला शेती करण्याचा काहीही अनुभव नसताना शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त मोबदला मिळतो. अशा मध्यस्थांचे हितसंबंध दुखावले गेल्यामुळे या कायद्याविरुद्ध आवाज उठवला जात आहे असेही ते म्हणाले.
कृषी सुधारणा कायद्याशिवाय सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. जसे मृदा स्थिती परीक्षण, कडूलिंब आच्छादित (कोटींग) युरिया, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना या त्यापैकी काही विशेष उल्लेखनीय. गेल्या पाच वर्षात शेतकऱ्याना 15 लाख रुपयांची कृषी कर्जे 4 टक्के व्याजदराने देण्यात आली तर 77 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. ई-मंडी सुविधेखाली 1000 बाजारपेठा ई-नामशी जोडलेल्या आहेत व त्याद्वारे आतापर्यंत 1 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. कृषीक्षेत्रासाठीची अर्थसंकल्पामधील तरतूद 12 हजार कोटींवरून एका दशकात 1.34 लाख कोटींवर गेली.