नोटाबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांसह इतर न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या याचिकांच्या सुनावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारने दाखल केली होती. पण सुनावणीला स्थगिती देणार नाही, असं सांगत सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि अनिल आर. दवे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.
सुप्रीम कोर्टानुसार, "नोटाबंदीमुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे आणि हे सत्य केंद्र सरकार नाकारु शकत नाही. परिस्थिती गंभीर होत आहे. अशा स्थितीत रस्त्यावर दंगलीही होऊ शकतात."
"हे प्रकरण 'हाय मॅग्निट्यूड' सारखं आहे, कारण लोक त्याकडे आकर्षित होत आहेत. सर्वच लोक दिलासा मिळावा यासाठी हायकोर्टात येऊ शकत नाही, जे दिलासा मिळण्यासाठी हायकोर्टात जात आहेत, ते परिस्थिती गंभीर असल्याचं सिद्ध करत आहेत," असं निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवलं.
"तुम्ही 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद केल्या, पण 100 रुपयांच्या नोटांचं काय झालं?," असा प्रश्नही सरन्यायाधीश टी एस ठाकूर यांनी विचारला. त्यावर सरकारने उत्तर दिलं की, "सध्या एटीएममध्ये फक्त 100 रुपयांच्या नोटांसाठीच ड्रॉव्हर आहे, म्हणून नव्या नोटांसाठी आम्हाला री-कॅलिब्रेट करायला लागेल."
सरकारच्या या उत्तरानेही सर्वोच्च न्यायालयाचं समाधान झालं नाही. "जनतेला दिलासा मिळावा या दिशेने काम करत आहे, असं तुम्ही मागच्या वेळी सांगितलं होतं. पण तुम्ही तर पैसे बदलण्याची मर्यादा 2000 रुपये केली. अडचण नेमकी काय आहे? नोटांच्या प्रिटिंगसंबंधित काही अडचण आहे का?," असे प्रश्न सरन्यायाधीशानी सरकारला विचारले.
यावर सरकारच्या वकिलांनी उत्तर दिलं की, "केवळ प्रिटिंग नाही तर देशभरातील बँकांच्या लाखो शाखांमध्ये नोटा पोहोचवायच्या आहेत. तसंच एटीएमही री-कॅलिब्रेट करायचे आहेत. पण आम्ही शेतकरी, लहान व्यापारी आणि लग्न असणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे."