सहकारी संस्थाच्या संदर्भात सरकारचं मोठं पाऊल, सक्षमीकरणासाठी करण्यात येणार 'एवढा' खर्च

देशातील सर्व 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशातील निबंधक कार्यालयांचे आणि 13 राज्यातील 1851 कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांचे संगणकीकरण होणार आहे.

Co-operative Societies : देशातील सहकारी संस्थांना (Co-operative Societies) बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारन नवनवीन उपायोजना करत आहे. यासंदर्भातच आजच सरकारनं एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्व 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशातील निबंधक कार्यालयांचे आणि 13 राज्यातील 1851 कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांचे  (ARDBs) संगणकीकरण आणि सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. 

 या योजनेसाठी एकूण 225.09 कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गृह तसेच सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, भारत सरकारने देशातील सर्व सहकारी संस्थांना मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. आज अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील सर्व प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्याच्या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या धर्तीवर, राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून  कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांच्या (ARDBs) 13 राज्यातील 1851 शाखांमधे संगणकीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सहकारी संस्थांची निबंधक कार्यालये, केंद्रीय  निबंधक कार्यालयांप्रमाणेच संगणकीकृत केली जाणार आहेत. या योजनेसाठी एक मध्यवर्ती प्रकल्प देखरेख विभाग स्थापन केला जाणार आहे. जो विभाग या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काम करेल. या योजनेसाठी एकूण 225.09 कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे.

बँकेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवा तर लोकांना सहज उपलब्ध होतील

या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, राज्यातील सहकारी विभागातर्फे तसेच कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवा तर लोकांना सहज उपलब्ध होतील. तसेच या कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणि एकसूत्रीपणा येईल. ज्यामुळं ही सर्व कामे अधिक प्रभावीपणे आणि कमी वेळेत होतील.

सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण हे आवश्यक 

 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण हे आवश्यक असणार आहे. हे अगोदरच ओळखून काही संस्थानी सहकारी बँकेमध्ये ही योजना सुरू केली. बँकेशी सलंग्न असणा-या सहकारी संस्था या संगणकीकरणामध्ये जोडल्या गेलेल्या आहेत. त्यामुळं हेच काम आपल्याला येत्या काही दिवसात अधिक वेगाने आणि आधुनिकीकरण सत्यात उतरवून सर्वच सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करणे अत्यावश्यक असणार आहे. त्याकरिता प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण हा शासनाचा अभिनव उपक्रम आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या: