दोन देशातील संबंध जपण्याची जबाबदारी केंद्र सरकरची असते, यासाठीच केंद्राचे परराष्ट्र खाते कार्यरत असते. पण असे असतानाही तेलंगणा राज्य स्वतंत्र परराष्ट्र मंत्रालय निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. या मंत्रालयाच्या स्थापनेची अधिकृत घोषणा लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्यातून इतर देशात स्थाइक झालेल्या नागरिकांची संख्या पाहता. त्यांच्या हक्कांसाठी स्वतंत्र एनआरआय धोरण तेलंगणाचे राज्य सरकार तयार करीत आहे. त्यासाठी के.टी.रामाराव यांच्याकडे या खात्याचा कार्यभार देण्यात येणार आहे. के.टी.रामाराव एनआरआय नागरिकांचे हक्क सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
के.टी.रामराव हे तेलंगणातील सर्वात जास्त खात्यांचे मंत्री असून, त्यांच्याकडे माहिती तंत्रज्ञान, उद्योग आणि वाणिज्य, महापालिका प्रशासन आणि शहर विकास आदी मंत्रालयांचा कारभार आहे.
''तेलंगणातून स्थाइक एनआरआय नागरिकांकडून अशाप्रकारच्या मंत्रालयाची मागणी सातत्याने होत होती. हे मंत्रालय एनआरआय नागरिकांच्या हक्कांसह तेलंगणामधील गुंतवणुक वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. के.टी.रामाराव यांच्या कामाची शैली आणि प्रशासनावरील पकड पाहता, तेच यासाठी योग्य आहेत," यावेळी भुवनगरीचे खासदार बी.एन. गौड यांनी सांगितले.
इतर देशात वसलेल्या एनआरआय नागरिकांसाठी धोरण ठरवण्यात येत आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी 16 जुलै शुक्रवारी बैठक घेणार असल्याचे केटीआर यांनी सांगितले.
सध्या केरळ आणि पंजाबमधून सर्वात जास्त स्थलांतरीत होऊन इतर देशात वसलेल्यांची संख्या जास्त आहे. एनआरआय नागरिकांच्या हक्काबाबत केरळ आणि पंजाब या व्यतिरिक्त कोणतेही राज्य सरकार जागरूक नाही. त्यामुळे, या दोन्ही राज्यांनी ठरवलेल्या धोरणांचा अभ्यास करून राज्य सरकारचे धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.