एकूण 78 वस्तूंबाबत या जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत निर्णय झाला. जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीनंतर उत्तराखंडचे अर्थमंत्री प्रकाश पंत यांनी पत्रकारांना याबाबत माहिती दिली.
पण संपूर्ण देश ज्या गोष्टीची वाट पाहत आहे ती खुशखबर अद्यापही मिळालेली नाही. म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये अजूनही समावेश करण्यात आलेला नाही. याशिवाय या बैठकीत रियल इस्टेट अर्थात बांधकाम व्यवसायही जीएसटीच्या अखत्यारित आणण्याची कोणतीच चर्चा झाली नाही. या बैठकीआधी बांधकाम व्यवसायही जीएसटीच्या अखत्यारित आणण्याबाबत बरीच चर्चा सुरु होती.
याशिवाय जीएसटीच्या फायलिंगमध्ये देखील व्यापाऱ्यांना अद्याप कोणती सूट देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, या बैठकीआधी अशीही चर्चा होती की, कृषी उपकरणं, इलेक्ट्रिक वाहने, ऑनलाईन सेवा यावरील जीएसटीचे दर कमी केले जातील.