नोटाबंदीनं त्रस्त झालेल्या नागरिकांना करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेनं दिलासा मिळणार आहे. येत्या 1 जूनपासून जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या कररचनेत अनेक बदल होणार आहेत. प्रत्यक्ष करांमध्ये जीएसटीमुळे मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून वैयक्तिक करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते, अशी शक्यता स्टेट बँकेनं व्यक्त केली आहे. यासंबंधी स्टेट बँकेनं एक अहवाल जारी केला आहे.
स्टेट बँकेच्या वित्तीय संशोधन विभागानं मांडलेल्या या अहवालात करमुक्त उत्पन्न मर्यादा वाढीसोबतच कलम 80 सी अंतर्गत गुंतवणूक वजावट मर्यादा दीड लाखांवरुन दोन लाख रुपये होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. तसंच करसवलतीसाठी पात्र मुदत ठेवींची मर्यादा पाच वर्षांवरुन तीन वर्ष होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
एसबीआयच्या या अहवालात विविध सवलतींमुळे 35,300 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावं लागेल, असा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे.