जीएसटीमुळे देशात संभ्रमाचं वातावरण असताना, काल पंतप्रधानांनी दिलेले संकेत प्रत्यक्षात उतरण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहे. त्यासंदर्भातच उद्या जीएसटी कांऊसिलची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत काही मोठे बदल घोषित केले जाऊ शकतात.
याबदलांमध्ये व्यापाऱ्यांना रिटर्न फाईल करण्यासाठी 1 महिन्याऐवजी 3 महिन्यांचा कालावधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जीएसटीमधील महत्त्वाच्या बदलाचे संकेत देताना सुशील मोदी म्हणाले की, “ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल 1.5 कोटीपेक्षा कमी आहे. त्यांच्यासाठी जीएसटी रिटर्न फाईल करण्यासाठी 1 महिन्याऐवजी 3 महिन्याचा कालावधी मिळू शकेल. यासाठी काऊन्सिलसमोर एक प्रस्ताव ठेवणार आहोत.”
सध्या जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला रिटर्न फाईल करावे लागतात. तसेच 75 लाख वर्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कपाऊंड स्किमअंतर्गत 1 टक्का कर भरायला लावून, रिटर्न फाईल करण्यात सवलत मिळते. ही मर्यादा 1 कोटीपर्यंत करण्याचाही प्रस्ताव काऊन्सिलसमोर ठेवणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
शिवाय, जीएसटीमध्ये ज्यांची नोंद नाही अशा व्यापाऱ्यांकडून सामान खरेदी केल्यास, व्यापाऱ्यांना स्वत: कर भरावा लागत होता. याला रिव्हर्स चार्ज मॅकेनिझम म्हणतात. या रिव्हर्स चार्जच्या मॅकेनिझमला स्थगिती देण्यासाठी जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत चर्चा होईल, असंही ते म्हणाले. त्यामुळे लहान व्यापाऱ्यांना यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
तसेच बिहारमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्यासंदर्भात राज्य सरकार विचार करेल असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
काय म्हणाले सुशील मोदी?