सरकारनं देशातल्या प्रमुख शहरांमधल्या हायवेलगतच्या जमिनी, प्रमुख औद्योगिक प्लांट, कमर्शियल दुकानं, बंगले, व्हीआयपी एरियाकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. यासोबतच सरकारी जमिनींचं सुद्धा मोजमाप करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले आहेत.
आयकर विभागासोबत अन्य काही विभागांची मदत घेऊन दोनशेपेक्षा अधिक पथकं तयार करण्यात आली आहेत. ही पथकं सध्या मालमत्तांची छानणी करत असून त्यांचा रिपोर्ट आल्यानंतर सरकार यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकते.
दोषी आढळणाऱ्यांवर बेहिशेबी मालमत्ता कायदा 2016 नुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. अशा व्यक्तींची बेहिशेबी संपत्ती जप्त केली जाऊ शकते, याशिवाय सात वर्षांचा कारावासही होऊ शकतो.