नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. यासाठी कोर्टानं सरकारला तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. सिटीझन्स रिसोर्स अॅन्ड अॅक्शन इनिशिएटिव्ह (CRANTI) या स्वयंसेवी संस्थेने 2014 मध्ये याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिलेत.
सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती जे.एस. खेहर यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरु असून, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला दिली जाणारी मदत पुरेशी नाही. उलट आत्महत्येच्या कारणांचा शोध घेऊन त्यावर उपाय योजण्याची गरज असल्याचं मत खंडपीठानं यावेळी व्यक्त केलं. विशेष म्हणजे, या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं गेल्याच महिन्यात केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीसही पाठवली होती.
CRANTI ने या याचिकेच्या माध्यमातून गुजरातमध्ये 2003 ते 2013 दरम्यान 619 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. तसेच या सर्व शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना 5 लाख रुपये मदत म्हणून देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, देशाच्या विविध भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना समोर येत असल्याने, यावर ठोस उपाय योजण्याची गरज असल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं आहे.
या खटल्याच्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्यावतीनं शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजना, आणि इतर योजनांची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची समस्या गेल्या अनेक दशकांपासून जैसे थेच आहे. यावर ठोस उपाय योजण्यात कोणालाही यश आलं नाही. त्यामुळे सरकारचा यावर कोणती पावलं उचलत आहे? असा प्रश्न न्यायालयानं सरकारी वकीलांना विचारला.
दरम्यान, आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात होणार आहे. एबीपी न्यूजशी बोलताना याचिकाकर्त्यांचे वकील कॉलिन गोंजाल्विस यांनी सांगितलं की, '' वास्तविक, सरकारजवळ कोणतीही उपाय योजना नाही. त्यामुळे सरकार आपल्या योजनांची माहिती देण्याचं काम करतंय. पण त्यांचा हा प्रयत्न अपयशी ठरला आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आता सरकारला गांभीर्यानं विचार करुन उत्तर देण्याची गरज आहे.''