नवी दिल्ली : देशभक्ती सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला सिनेमागृहात राष्ट्रगीताच्या वेळी उभं राहणं गरजेचं नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. तसंच केंद्र सरकारनं सिनेमागृहात राष्ट्रगीत वाजवण्यासंदर्भातील नियमात बदल करता येतील की नाही अशी विचारणा केली आहे.
“सिनेमागृहात राष्ट्रगीत वाजवण्यासंदर्भात नियमावली तयार करणं सरकाचं काम आहे. सरकारने ठरवलं, तर ते असे नियम तयार करु शकतात.” असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे
केरळ फिल्म सोसायटीने सुप्रीम कोर्टाला सिनेमागृहातील राष्ट्रगीतासंदर्भातील आपला आदेश मागे घेण्याची विनंती केली होती. याचिकाकर्त्यांनी यामध्ये सिनेमागृह हे मनोरंजनाचं ठिकाण असल्याचं सांगून, या निर्णयाचा विरोध केला होता. यावर न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड यांनी सहमती दर्शवली.
आजच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, “लोकांमध्ये राष्ट्रभक्ती जागृत करणं कोर्टाचं काम नाही. सरकारला कोर्टाचा आदेश मान्य असेल, तर त्यांनी यासाठी नियमावली तयार करावी. कोर्टाच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन गोळ्या चालवू नयेत.”
न्यायालयाने पुढे म्हटलंय की, “देशातील प्रत्येक नागरिकाने आपली राष्ट्रभक्ती प्रत्येक ठिकाणी प्रदर्शित करणं गरजेचं आहे का? जर एखादा व्यक्ती सिनेमागृहातील राष्ट्रगीत वाजवण्यावर सहमत नसेल, तर त्याला तुम्ही देशद्रोही समजणार का? पुढे तुम्ही असंही सांगाल की, सिनेमागृहात येताना पाश्चिमात्य कपडे परिधान करु नयेत, कारण सिनेमागृहात राष्ट्रगीत वाजवलं जातं.”
विशेष म्हणजे, याप्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यामूर्ती दीपक मिश्रा यांच्यासमोर सुरु आहे. त्यांनीच गेल्या वर्षी सिनेमागृहात राष्ट्रगीत वाजवण्याचा निर्णय दिला होता. त्यावेळी कोर्टानेही मान्य केलं होतं की, राष्ट्रभक्तीची भावना जागृत करण्यासाठी हे गरजेचं आहे.
पण सोमवारी सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवरील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर सहमती दर्शवली. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, “आम्ही आमच्या आदेशात सुधारणा करुन, सिनेमागृहात राष्ट्रगीत वाजवण्यास बंधनकारक करण्यासंदर्भातील नियम रद्द करत आहोत. ज्या सिनेमागृहांची इच्छा असेल, त्यांनी सिनेमागृहात आवश्य राष्ट्रगीत वाजवावे.” पण न्यायालयाने असा निर्णय देऊ नये, अशी विनंती महाधिवक्त्यांनी केली.
“भारत हा विविध परंपरा, संस्कृतिने संपन्न देश आहे. इथे राहणारे लोक अनेक धर्म, जाती, भाषा आणि क्षेत्रामध्ये विखुरले आहेत. राष्ट्रगीत त्यांना एकाच सूत्रात बांधतं. कोर्टाचा आदेश योग्यच होता. असे करणं न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातही येतं.” महाधिवक्त्यांनी सांगितलं.
यावर सुप्रीम कोर्टाने सरकारने यासाठी नियमावली तयार करावी. पण आपल्या आदेशात बदल करण्यात येणार नाहीत, असं स्पष्ट सांगितलं. आता या प्ररकरणी पुढील सुनावणी 9 जानेवारीला होणार आहे.