नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करत देशभरात अनेक ठिकाणी आंदोलनं सुरु आहेत. काल (15 डिसेंबर) नवी दिल्ली येथील जामिया मिलिया विद्यापीठात हिंसक आंदोलन झाले. सुप्रीम कोर्टाने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली आहे. "कोण योग्य, कोण अयोग्य हे कोर्ट सांगत नसून देशभरात सुरु असलेला हिंसाचार थांबावण्याची सध्या गरज असल्याचे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, आज हिंसाचार थांबला तरच याप्रकरणी उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा देशात लागू झाल्यापासून देशभरातील अनेक ठिकाणी त्यास विरोध होऊ लागला आहे. नवी दिल्ली आणि आसाममध्ये अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलनं झाली आहेत. दिल्लीतल्या जामिया मिलिया विद्यापीठात झालेल्या हिंसक आंदोलनाचे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट उद्या सुनावणी घेणार आहे. त्याचवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनीदेखील या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले की, देशात सुरु असलेला हिंसाचार थांबवण्याची सध्या गरज आहे. लोक रस्त्यावर दगडफेक करतात या कारणावरुन कोर्ट तत्काळ निर्णय देऊ शकत नाही. आम्हाला प्रत्येकाचा अधिकार माहिती आहे. असे हिंसाचार कसे सुरु होतात याचाही अनुभव आहे. पण, सध्या हा हिंसाचार थांबणे अधिक गरजेचं आहे. हे प्रकरण शांत झाल्यानंतर कोर्ट त्यावर सुनावणी करेल. यावर बोलण्याची ही वेळ नाही. दिल्ली पोलिसांनी शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखायला हवी.

वाचा :  नागरिकत्व कायद्याविरोधात अलीगड विद्यापीठात विद्यार्थांचं हिंसक आंदोलन, विद्यापीठ 5 जानेवारीपर्यंत बंद जामिया विद्यापीठात आंदोलक विद्यार्थ्यांनी बस पेटवली