Supreme Court on Police Station CCTV: सर्वोच्च न्यायालय पोलीस ठाण्यांमध्ये कार्यरत सीसीटीव्ही नसल्याबद्दल स्वतःहून दखल घेतलेल्या प्रकरणात 26 सप्टेंबर रोजी आदेश देणार आहे. हा मुद्दा देखरेखीचा असल्याचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना निरीक्षण नोंदवले. 4 सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदी वर्तमानपत्रातील वृत्ताची स्वतःहून दखल घेतली होती. ज्यामध्ये राजस्थानमध्ये गेल्या आठ महिन्यांत पोलीस कोठडीत 11 मृत्यू झाल्याचे म्हटले होते. अहवालानुसार, यापैकी सात घटना उदयपूर विभागातच घडल्याचे नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले होते.
सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग उपकरणे बसवण्याचे निर्देश
डिसेंबर 2020 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सीबीआय, ईडी आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) यासह तपास संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग उपकरणे बसवण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये, सर्व प्रवेश आणि निर्गमन बिंदूंवर, मुख्य गेटवर, लॉक-अप, कॉरिडॉर, लॉबी आणि रिसेप्शन तसेच लॉक-अप रूमच्या बाहेरील भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले पाहिजेत जेणेकरून कोणताही भाग उघडा राहणार नाही. पोलीस ठाण्यांची तपासणी खासगी एजन्सीकडूनही करावी. आयआयटींना सहभागी करून आपण अशी प्रणाली तयार करण्याचा विचार करू शकतो. त्यांनी आपल्याला असे सॉफ्टवेअर द्यावे जे प्रत्येक सीसीटीव्ही फीडवर लक्ष ठेवू शकेल. हे निरीक्षण मानवी नसून पूर्णपणे एआय आधारित असले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
राजस्थानमध्ये 8 महिन्यांत पोलिस कोठडीत 11 मृत्यू
दरम्यान, राजस्थानमध्ये, या वर्षी सुमारे 8 महिन्यांत पोलिस कोठडीत 11 मृत्यू झाले आहेत. एकट्या उदयपूर विभागात 7 मृत्यू झाले आहेत. ऑगस्टमध्ये राजसमंद जिल्ह्यातील कांक्रोली पोलिस स्टेशन आणि उदयपूर जिल्ह्यातील ऋषभदेव पोलिस स्टेशनमध्ये दोन सराफा व्यापाऱ्यांचा मृत्यू झाला. सर्व प्रकरणांमध्ये, माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मागितल्यावर, पोलिस स्टेशन अधिकारी कधीकधी कॅमेरा, हार्ड डिस्क सदोष, स्टोरेज भरलेले, बॅकअप नसलेले आणि कधीकधी गोपनीयतेचा भंग अशी बेजबाबदार उत्तरे दिली. यामुळे, सत्य कधीही लॉकअपमधून बाहेर येत नाही. पोलिस स्टेशनमध्ये मृत्यू आणि आरोपींवरील क्रूरता रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापासून माहिती आयोगाला आदेश आले आहेत. असे म्हटले आहे की सीसीटीव्ही गोपनीयतेसाठी नाही तर पोलिस स्टेशनमध्ये निष्पक्षता आणि पारदर्शकता आहे. अलिकडच्या घटनांमध्ये, चोरीचे दागिने खरेदी केल्याच्या आरोपाखाली सराफा व्यापाऱ्यांना चौकशीसाठी आणण्यात आले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या