नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील औरंगाबाद जिल्ह्यात लॉकडाऊन काळात पायी घरी जाणारे मजूर रात्री रेल्वे रुळावर झोपले होते. पहाटेच्या सुमारास रेल्वे मालगाडीच्या खाली येऊन यातील 16 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना 8 मे रोजी घडली होती. या घटनेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिक दाखल केली होती. जर लोक रेल्वे रुळावर झोपत असतील तर काय करणार? असा प्रश्न उपस्थित करत ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. पायी घरी जाणाऱ्यांना कोर्ट कसं थांबवू शकतं? असा उलट प्रश्न याचिकाकर्त्याला केला.
कोण रेल्वे रुळावरुन चालत आहे किंवा कोण नाही? यावर कोर्टाने लक्ष ठेवणे अशक्य आहे. यावर राज्य सरकारला निर्णय घेऊद्या. कोर्ट यावर का निर्णय देईल, असे उत्तर देत कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारले. सुप्रीम कोर्टातील सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, "प्रत्येकाच्या घरी परत जाण्याची व्यवस्था केली जात आहे. परंतु, लोक संयम पाळताना दिसत नाही. अशा लोकांना आम्ही सक्तीने थांबवू शकत नाही.
औंरगाबाद रेल्वे अपघाताची हायकोर्टाकडून दखल, उपलब्ध रेल्वेंबाबत योग्य ती जनजागृती करण्याचे निर्देश
काय आहे याचिका?
पायी घरी जाणाऱ्या मजुरांची ओळख पटवून त्यांच्या खाण्यापिण्याची आणि राहाण्याची व्यवस्था करण्यास सरकारला सांगावे, अशी याचिक वकील अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. याच याचिकेत काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील औरंगाबाद जिल्ह्यातील रेल्वे अपघाताचा हलावा देण्यात आला होता. ज्यात 16 मजुरांचा मृत्यू झाला होता.
कोर्टाचा निर्णय
याचिकाकर्त्याला फटकारत सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका नाकारली. ही याचिका वृत्तपत्रातील कात्रणावर आधारित असल्याचे कोर्टाने सांगितले. प्रत्येक वकील वृत्तपत्रातील माहिती वाचून या विषयातील तज्ञ होत आहे. तुमची माहिती पूर्णपणे वृत्तपत्रातील कात्रणांवर आधारित आहे. तरीही यावर न्यायालयाने यावर निर्णय घ्यावा असं तुम्हाला वाटतं? राज्य सरकारला यावर निर्णय घेऊद्या. यावर कोर्टाने का निर्णय द्यावा. आम्ही तुम्हाला विशेष लॉकडाऊन पास देतो तुम्ही जाऊन सरकारच्या आदेश लागू करू शकता का? असा उलट प्रश्न कोर्टाने याचिकाकर्त्याल विचारला.
Aurangabad Train Accident | औरंगाबाद मजूर अपघाताची रेल्वे मंत्रालयाकडून चौकशी