उत्तर प्रदेश सरकारकडून पुतळ्यांवर करण्यात आलेल्या खर्चावर आक्षेप घेत 2009 साली एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुमारे दहा वर्षांनंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुढं आज त्यावर सुनावणी झाली.
पुतळ्यांवर करण्यात आलेला हा खर्च न्यायालयानं प्रथमदर्शनी अयोग्य ठरवला आहे. मायावती यांना हा खर्च भरून द्यावा लागेल, असं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं. याप्रकरणी 2 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मे नंतर व्हावी, अशी विनंती मायावतींच्या वकिलानं केली. मात्र, न्यायालयानं ती फेटाळून लावली.
या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते रविकांत यांनी सांगितले की, या स्मारकांवर 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त पैसे खर्च झाले आहेत. हे पैसे मायावतींकडून वसूल केले जाणे आवश्यक आहे.
यापूर्वीच लोकायुक्तांच्या चौकशीत मायावती सरकारमधील मंत्री असलेल्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आणि बाबू कुशवाहा यांच्यासह 12 तत्कालीन आमदारांना या स्मारकांच्या निर्मितीबद्दल दोषी ठरवले आहे. आता ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय मायावतींच्या अडचणीत वाढ करणारा ठरणार आहे.