सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टीस ए एम खानविलकर आणि डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. एनआयएने या प्रकरणात तपास सुरु ठेवावा, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
दोन सज्ञान व्यक्तींनी परस्पर संमतीने केलेलं लग्न हायकोर्ट रद्द करु शकतं का? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने 22 फेब्रुवारी रोजी हायकोर्टाला केला होता.
25 वर्षीय हादियाने गेल्या महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. आपण स्वेच्छेने इस्लाम धर्मात परिवर्तन केलं होतं आणि पती शफिन जहांसोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
काय आहे प्रकरण?
केरळमध्ये राहणाऱ्या हादिया या हिंदू तरुणीने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि शफिन जहाँ या मुस्लिम तरुणाशी लग्न केलं होतं. हे 'लव्ह जिहाद'चं प्रकरण असल्याचं सांगत ओमानहून परतलेल्या हादियाच्या पालकांनी केरळ हायकोर्टात धाव घेतली होती. हादियाचं लग्न रद्द करण्याची मागणी तिच्या पालकांनी केली होती.
गेल्या वर्षी हायकोर्टाने हादियाच्या पालकांच्या बाजूने निकाल दिला. मे महिन्यात केरळ हायकोर्टाने हादियाचं लग्न रद्द ठरवून तिला पालकांकडे जाण्याचे आदेश दिले होते.
हादियाचा पती शफिनने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. हादिया सज्ञान असून तिला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार असल्याचं त्याने सांगितलं.
हादियाचं ब्रेनवॉश करुन तिला धर्मांतराची जबरदस्ती करण्यात आली आहे, तिला सीरियाला नेण्यात येणार आहे, असा दावा तिच्या पालकांनी केला होता. नोव्हेंबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने हादियाची तिच्या पालकांपासून सुटका केली होती. लग्नापूर्वी ती शिकत असलेल्या तामिळनाडूतील कॉलेजमध्ये शिक्षण सुरु ठेवण्याची परवानगी तिला देण्यात आली.