तिस्ता सेटलवाड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत धर्माला राजकारणापासून वेगळं करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी ही मागणी आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
''लोकप्रतिनिधी कायदा 123 (3) अंतर्गत ही सुनावणी सुरु आहे. यामध्ये निवडणुकीत राजकीय फायद्यासाठी धर्म, जात, समुदाय आणि भाषा याचा वापर करणं चुकीचं असल्याचं मान्य केलं आहे. मात्र, कोणत्याही जुन्या निकालातील एखाद्या शब्दावर पुनर्विचार करणं हा या याचिकेचा विषय नाही'' असं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.
1995 सालातील एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी तत्कालिन न्यायामूर्ती जे. एस. वर्मा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हिंदुत्वाला धर्माशी जोडण्यास स्पष्ट नकार देत, हा शब्द धर्माऐवजी भारतात राहणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांच्या जगण्याचा भाग असल्याचं म्हटलं होतं. या खटल्यातील निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्यासोबत शिवसेना-भाजपच्या अनेक सदस्यांचं विधानसभा सदस्यात्व रद्द होण्यास स्थगिती मिळाली होती.
मागील आठवड्यात मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. या सुनावणी वेळी न्यायालयानं धर्म आणि जातीच्या आधारावर मतदारांना प्रभावित केले जातं, हा मुद्दा उपस्थित करुन याबाबत बरेच प्रश्न विचारलं.
संबंधित बातम्या