नवी दिल्ली : एकीकडे महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी औरंगाबादमध्ये कचरा प्रश्न पेटला असताना, दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने याच प्रश्नावरुन दिल्ली सरकारला फटकारलं आहे. एक दिवस भारतात फक्त कचऱ्याचेच ढिग दिसतील, असं कोर्टाने मंगळवारच्या सुनावणीत म्हटलं आहे.

सध्या सुप्रीम कोर्टात दिल्लीतील कचरा प्रश्नावरुन सुनावणी सुरु आहे. गेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने देशभरात सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स लागू करण्याचे आदेश दिले होते. पण अद्याप कोणत्याही राज्याने यासंदर्भातील नियमावली लागू न केल्याबद्दल कोर्टाने खंत व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती मदन बील लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु होती. त्यावेळी कोर्टाने म्हटलंय की, “आम्ही सातत्याने आदेश देऊनही आजपर्यंत सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स लागू करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे, जर कचरा प्रश्नावरुन कोणीही गंभीर नसेल, तर आम्ही आदेश देऊन उपयोग काय?” असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला आहे.

त्याशिवाय, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स लागू करण्यासाठी सर्व राज्य आणि केंद्र सरकारला आगामी तीन महिन्याचा कालावधी कोर्टाने दिला आहे. यावर सरकारी वकील कोलिन गोंजाल्विस यांनी सांगितलं की, “कोर्टाने सर्व महापालिकांना यासाठी तीन ते चार महिन्याचा अल्टीमेटम द्यावा. यानंतरही नियमांची अंमलबजावणी न झाल्यास, महापालिकांविरोधात कोर्टाचा अवमान केल्या प्रकरणी कारवाई करावी.”

दरम्यान, या प्रकरणावर पुढील सुनावणी जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत सर्व राज्य सरकारांना कचरा प्रश्नावर ठोस नियमावली लागू करावी लागणार आहे.