नवी दिल्ली : महिला कर्मचारी आणि विद्यार्थिनींसाठी मासिक पाळीच्या काळात सशुल्क सुट्टी (Period Leave) देण्याची देशव्यापी धोरण तयार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. शुक्रवार (13मार्च) रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं असं स्पष्ट केले की, अशी सुट्टी कायद्यानं अनिवार्य केल्यास कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करू शकतात.
महिलांसाठी ‘मेनस्ट्रुअल लीव्ह’ (Menstrual Leave) देण्याबाबत धोरण तयार करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने या विषयावर थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार देत संबंधित विभागांनी सर्व भागधारकांशी चर्चा करून धोरणाचा विचार करावा, असे मत व्यक्त केले.
Menstrual Leave Petition : भीती निर्माण करण्यासाठी याचिका दाखल?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवलं की, अशा प्रकारच्या काही याचिका समाजात भीती निर्माण करतात. यामुळे महिलांना कमी लेखलं जातं आणि मासिक पाळी ही महिलांसाठी काहीतरी नकारात्मक किंवा त्रासदायक बाब असल्याचा संदेश दिला जातो.
Women Employment Impact : समाजावर होऊ शकतात नकारात्मक परिणाम
सुप्रीम कोर्टाने असेही नमूद केलं की, पीरियड्स लीव्ह हा सकारात्मक अधिकार असू शकतो, मात्र कंपन्यांच्या दृष्टीने सशुल्क सुट्टी देण्याची जबाबदारी विचारात घेतली पाहिजे. अशा प्रकारची सक्ती केली तर त्याचे समाजावर आणि रोजगाराच्या संधींवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.
Kerala Period Leave Example : काही राज्यांमध्ये आधीच सुविधा
याचिकाकर्त्यांचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एम. आर. शमशाद यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, केरळसारख्या काही राज्यांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी मासिक पाळीच्या सुट्टीसंदर्भात सवलती देण्यात आल्या आहेत. तसेच काही खासगी कंपन्यांनीही स्वेच्छेने महिलांना अशी सुट्टी देण्याची सुविधा सुरू केली आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, कंपन्यांनी स्वेच्छेने अशी सुविधा देणे स्वागतार्ह आहे. मात्र ती कायद्याने अनिवार्य केली तर नियोक्ते महिलांना नोकरी देण्यास टाळतील आणि त्यामुळे त्यांच्या करिअरवरही परिणाम होऊ शकतो.
ही बातमी वाचा: