मुंबई : घर आणि आरोग्य सांभाळत नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी कर्नाटक सरकारने एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यात पहिल्यांदाच सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील महिलांना मासिक पाळीसाठी वार्षिक 12 रजा (12 Menstrual Leaves) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेणारे कर्नाटक हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.
कर्नाटक राज्याने महिलांबाबत लागू केलेला हा निर्णय प्रगतीशील असून (progressive law) तो राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये, वस्त्रोद्योग, आयटी कंपन्या आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी व प्रतिक्रिया (Implementation & Reactions)
या कायद्याअंतर्गत, महिला कामगारांना महिन्यातून एकदा मासिक पाळीबद्दल पूर्ण वेतनासह रजा घेण्याचा अधिकार असेल. ही रजा कोणत्या दिवशी घ्यायची याचा निर्णय ती महिला घेईल. या निर्णयामुळे महिलांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
Karnataka Menstrual Leaves : कर्नाटक पहिले राज्य
महिलांना मासिक पाळीच्या दिवशी पगारी रजा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव अनेक राज्यांच्या सभागृहामध्ये आहे. पण यासंबंधी एक परिपूर्ण आणि व्यापक प्रस्ताव कर्नाटकमध्ये सादर करण्यात आला आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यामुळे असा निर्णय घेणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
Anjali Nimbalkar : रंजीताच्या लढ्याला यश, डॉ. अंजली निंबाळकरांची प्रतिक्रिया
कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर बोलताना काँग्रेसच्या नेत्या डॉ. अंजली निंबाळकर म्हणाल्या की, "ओडिशाची एक धडाडीची तरुणी रंजीता प्रियदर्शनी ही यासंबंधी देशभरात कायदा व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहे. तिच्या लढ्याला आपला पाठिंबा आहे. कर्नाटकने त्यामध्ये आघाडी घेतली असून सरकारच्या मागे आम्ही पूर्ण शक्तीने उभे आहोत. महिलांच्या आरोग्याच्या बाबतीत सरकारने हा महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. एक डॉक्टर असल्याच्या नात्याने मी मुख्यमंत्री सिद्धारमय्या यांच्या निर्णयाचे स्वागत करते. आजच्या काळात पेड पीरिएड लीव्ह ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे."
कर्नाटक सरकारने घेतलेला हा निर्णय महिलांच्या कामाच्या ठिकाणच्या सकारात्मक वातावरणात निर्मिती करू शकतो. तसेच या निर्णयानंतर इतर राज्यांमध्ये देखील पाळी सुट्ट्यांचा विषय राजकीय व सामाजिक चर्चेत येऊ शकतो.
केरळने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (ITI) महिला प्रशिक्षणार्थींना मासिक पाळीच्या वेळी दोन दिवसांची रजा देण्याचं धोरण लागू केलं आहे. याउलट, बिहार आणि ओडिशामध्ये वार्षिक 12 दिवसांची मासिक पाळीची रजा दिली जाते, परंतु ती फक्त राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित आहे.
ही बातमी वाचा: