'प्रज्ज्वला' संस्थेचा पुढाकार
उच्चस्तरीय समिती आणि इंटरनेट कंपन्यानी मिळून आक्षेपार्ह मजकूर, व्हिडीओंना रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात. शिवाय, या उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी करावी. 'प्रज्ज्वला' या सामाजिक संस्थेच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी कोर्टाने हे आदेश दिले.
दोन वर्षांपूर्वी 'प्रज्ज्वला' संस्थेने तत्कालीन सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांना पत्र पाठवून, अशा प्रकारच्या व्हिडीओंवर कारवाईची याचिकेद्वारे मागणी केली होती. त्यावर माहिती मागवून सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी सुरु केली होती.
बलात्काराचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने याआधीच दिले आहेत. आता अशाप्रकारचे व्हिडीओ आगामी काळात कसे रोखता येतील, यावर सुनावणी सुरु आहे.
न्या. एम बी लोकुर आणि न्या. यू यू ललित यांच्या खंडपीठाने याआधीही इंटरनेट कंपन्या आणि सरकारला यासंदर्भात काही कठोर सवाल केले होते. मात्र, आता कोर्टाने लवकरात लवकर उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचेच सरकारला आदेश दिले आहेत.
50 देशांची 'हॉटलाईन'
दरम्यान, जगातील 50 देश चाईल्ड पॉर्नोग्राफी रोखण्यासाठी हॉटलाईनशी जोडले गेले आहेत. सोशल मीडियावरील अशा प्रकारच्या व्हिडीओबाबत तक्रार मिळाल्यास तातडीने मजकूर ब्लॉक केला जातो.
भारत सरकार उदासीन
भारत आतापर्यंत अशाप्रकारच्या हॉटलाईनशी जोडला नाही. किंबहुना, आक्षेपार्ह मजकूर रोखण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत कोणती समितीही नेमली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने दिलेला उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा आदेश म्हणजे सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजूकर रोखण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल मानलं जातं आहे.