नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संसदेच्या नवीन इमारतीला म्हणजेच सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रकल्पाच्या परिसरात स्मॉग टॉवर उभारण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने 2-1 अशा बहुमताने निर्णय सुनावताना म्हटलं की, हे खंडपीठ सरकारला या प्रकल्पासाठी मंजुरी देत आहे. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी 2-1 च्या बहुमताने दिलेल्या निकालात डीडीए अॅक्ट अंतर्गत केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पाला योग्य ठरवलं. तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी विरोध दर्शवला.
केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अनेक याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलं होतं. आवश्यक नियम न पाळताच या प्रकल्पाचं काम सुरु करण्यात आळं. तसंच पर्यावरणासंदर्भातील परवानगीच्या प्रक्रियेतही अनेक त्रुटी आहेत. हजारो कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प फक्त सरकारी पैशांचा अपव्यय आहे. तसंच सध्याचं संसद भवन आणि त्याच्या शेजारील ऐतिहासिक इमारतींना या प्रकल्पामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.
सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने 5 नोव्हेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. तेव्हा कोर्टाने म्हटलं होतं की, सेंट्रल विस्टामध्ये नवं बांधकाम होऊ शकत नाही हा दावा आम्हा फेटाळतो. या प्रकल्पासाठी सर्व कायदेशीर बाबींच पालन केलं आहे यावरही विचार केला जाईल.
आम्ही निर्णय राखून ठेवतानाही सरकारने या प्रकल्पाचं काम सुरुच ठेवलं आहे, असं कोर्टाने 7 डिसेंबर रोजीच्या सुनावणीत नमूद केलं होतं. कोर्टाच्या नाराजीनंतर केंद्र सरकारने आश्वासन दिलं की, "निकाल येईपर्यंत सेंट्रल विस्टामध्ये कोणतंही बांधकाम होणार नाही किंवा कोणतीही जुनी इमारत पाडणार नाही." यानंतर कोर्टाने 10 डिसेंबर रोजी संसदेच्या नव्या इमारतीच्या भूमिपूजनाला मंजुरी दिली होती. परंतु यानंतर सेंट्रल विस्टाचं बांधकाम थांबलेलं होतं.
सेंट्रल विस्टा प्रकल्प काय आहे?
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अंतर्गत नव्या संसद भवनाचं बांधकाम केलं जाणार आहे. यामध्ये 876 जागांचा लोकसभा, 400 जागांचा राज्यसभा आणि 1224 जागांचा सेंट्रल हॉल बनवला जाणार आहे. यामुळे संसदेच्या संयुक्त बैठकीदरम्यान सदस्यांना अतिरिक्त खुर्ची लावून बसण्याची गरज संपेल.याशिवाय केंद्रीय मंत्रालयांसाठी सरकारी इमारती, उपराष्ट्रपतींसाठी नवं निवासस्थान, पंतप्रधानांचं कार्यालय आणि निवासस्थानासह इतर इमारतींचं बांधकाम होणार आहे. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्फत या प्रकल्पाचं काम सुरु आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 11, 794 कोटी रुपये होता, आता तो वाढून 13 हजार 450 रुपये झाला आहे. 2022 मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे. स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनंतर संसदेची अधिवेशनं नव्या भवानातच होतील.7
असं असेल नवं संसद भवन
नव्या संसद भवानात लोकसभेच्या सभागृहाचा आकार हा सध्याच्या सभागृहापेक्षा तिप्पट असेल. राज्यसभेच्या सभागृहाचा आकारही वाढवला जाईल. एकूण 64,500 चौरस मीटर क्षेत्रात नव्या संसद भवनाचं बांधकाम होणार आहे. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडकडे याचं काम देण्यात आलं आहे. नव्या संसद भवनाचं डिझाईन एचसीपी डिझाईन प्लॅनिंग अॅण्ड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडने तयार केलं आहे.