Supreme Court On Hindu Minority: देशातील नऊ राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या मागणीवर सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी उत्तरे दाखल न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती एस. च्या. कौल, न्यायमूर्ती ए. एस ओका आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या राज्यांनी त्यांचे उत्तर का दिले नाहीत, हे अद्यापही आमहाला समजलं नाही.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आम्ही केंद्र सरकारला त्यांची प्रतिक्रिया घेण्याची शेवटची संधी देत आहोत. यानंतरही त्यांचा प्रतिसाद आला नाही तर, आम्ही असे गृहीत धरू की त्यांच्याकडे बोलण्यासारखे काही नाही." केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी बांधकाम मंत्रालयाने दाखल केलेल्या अलीकडील परिस्थितीचा अहवालाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, 24 राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांनी या संदर्भात आतापर्यंत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
तत्पूर्वी गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान आणि तेलंगणाकडून यासंदर्भात उत्तरे येणे बाकी आहे. वेंकटरामानी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप या मुद्द्यावर आपले मत दिलेले नाही, तेव्हा खंडपीठाने सांगितले की, ते असे फार काळ करू शकत नाहीत आणि त्यांना प्रतिसाद द्यायचा नाही, असे गृहीत धरले जाईल.
Supreme Court On Hindu Minority: याचिकाकर्ते काय म्हणाले?
याचिकाकर्त्यांपैकी एका वकिलाने सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. खंडपीठाने सांगितले की, केंद्रशासित प्रदेशांचा कारभार केंद्र सरकार चालवते. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांपैकी एक वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सांगितले की, ही एक महत्त्वाची बाब आहे. खंडपीठाने याप्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी 21 मार्चची तारीख निश्चित केली आहे.