Supreme Court: उत्तर प्रदेशातील लखनौ जिल्हा न्यायालयातील (District Court) न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टाचे आदेश मानत नसल्याचे ताशेरे कोर्टाने ओढले. एका प्रकरणात 10 महिन्यांआधी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यानंतरही  जिल्हा कोर्टाने जामीन दिला नसल्याचे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले. या प्रकरणातील संबंधित जिल्हा न्यायाधीशाला प्रशिक्षणासाठी न्यायालयीन अकादमीत पाठवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. 


सतेंद्र कुमार विरुद्ध सीबीआय या खटल्यात दिलेल्या जामीन आदेशाचे पालन जिल्हा न्यायाधीश करत नसल्याचे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नोंदवले. 


जर न्यायदंडाधिकारी या निकालात नमूद केलेल्या कायद्याचा अवमान करणारे आदेश देत असतील तर त्यांना त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा (Skills Development) करण्यासाठी न्यायिक अकादमींमध्ये (Academy) पाठवावे लागेल, अशी टिपण्णी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान केली.  कोर्टाच्या जामीन आदेशाचे पालन करत नसल्याने सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला.


जिल्हा न्यायव्यवस्था घालून दिलेल्या कायद्याचे पालन करेल याची खातरजमा करण्याचा सल्लाही सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाला (Allahabad High Court) दिला. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) न्यायव्यवस्थेकडून मोठ्या प्रमाणात अनेकांच्या बेकायदेशीर अटकेचे आदेश येत आहेत, असे निरीक्षणही सुप्रीम कोर्टाने नोंदवत उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. घडत असलेल्या बेकायदेशीर प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाला (Allahabad High Court) दिले. 


सुप्रीम कोर्टाने जामिनाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक तत्वे तयार केलीत. मात्र तरीही जिल्हा न्यायाधीशाने आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना जिल्हा न्यायाधीशांनी, आरोपींना आधीच पुरेसं संरक्षण देण्यात आलं असल्याने अटकपूर्व जामिनासाठी कोणतेही कारण अस्तित्वात नाही. आरोपींना अटकपूर्व जामिनाची गरज नाही, असे म्हटले होते. जिल्हा कोर्टाच्या या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त करत जिल्हा न्यायाधीशाला प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले.


उत्तर प्रदेशमध्ये या प्रकारच्या घटना नेहमीच घडतात. अशा वेळी, गाझियाबाद येथील सीबीआय कोर्टाचे पालन न केल्याचे आढळून आलेली आणखी एक घटना सुप्रीम कोर्टाने निदर्शनास आणून दिली. उत्तर प्रदेशात सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराकडे लक्ष देण्याचे आदेश खंडपीठाने अलाहाबाद हायकोर्टाला दिले.


दरम्यान, जिल्हा, सत्र न्यायालयाकडूनच कायद्याचे उल्लंघन होत असल्या प्रकरणी हायकोर्टाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. 


महत्त्वाच्या बातम्या:


Ratnagiri: रत्नागिरीत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून खून, आरोपीला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा, गावकऱ्यांनी केला सरकारी वकिलांचा सत्कार