हरियाणामधील महर्षी दयानंद विद्यापीठात (MDU) काम करणाऱ्या चार महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मासिक पाळीचा पुरावा मागितल्याचा घृणास्पद प्रकार समोर आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार आणि इतर संबंधितांना नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी सांगितले की, हा प्रकार समाजाच्या महिलांकडे पाहण्याच्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतो. त्या म्हणाल्या, “महिला पाळीमुळे कामावर येऊ शकल्या नाहीत, तर इतरांना काम देऊ शकत होते. काही राज्यांमध्ये तर मासिक पाळीसाठी सुट्टीही दिली जाते. मग त्या सुट्टीसाठीही पुरावा मागणार का?” सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी हे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे सांगितले. त्यांनी केंद्र आणि हरियाणा सरकारने उच्चस्तरीय तपास करावा अशी मागणी केली.
सरकारकडून मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी
याचिकेमध्ये सरकारने महिलांच्या आरोग्य, सन्मान, गोपनीयता आणि शरीरस्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी आहे. हा केस पुन्हा 15 डिसेंबरला सुनावणीस येणार आहे.
MDU मध्ये काय घडले?
26 ऑक्टोबरला हरियाणातील रोहतक येथील MDU मध्ये चार महिला कर्मचारी यांच्या कपड्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यांना पाळी सुरू आहे का हे पाहण्यासाठी कपडे काढायला लावले आणि त्यांच्या सॅनिटरी पॅडचे फोटो काढून पाहणी करण्यात आली. या घटनेनंतर संबंधित सुपरवायझरला निलंबित करण्यात आले. PGIMS पोलिस ठाण्याचे SHO यांनी सांगितले की, या प्रकरणात 31 ऑक्टोबरला FIR दाखल करण्यात आला आहे. तीन आरोपींवर महिलांचा छळ, धमकी, मारहाण, आणि सन्मानाला धक्का देण्याचे आरोप आहेत. तसेच SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायदाही लागू होऊ शकतो. विद्यापीठानेही स्वतःची चौकशी सुरू केली आहे आणि दोन सुपरवायझरला निलंबित केले आहे.
यापूर्वीही असेच प्रकार घडले
- याचिकेमध्ये याआधी घडलेल्या घटनांचा उल्लेख आहे.
- उत्तर प्रदेश (2017) : 70 मुलींना पाळी तपासण्यासाठी कपडे काढायला लावले होते.
- गुजरात (2020) आणि महाराष्ट्र (2025) : विद्यार्थिनींना अपमानित करत कपडे काढायला लावून पाळीचा पुरावा मागितला होता.
इतर महत्वाच्या बातम्या