24 आठवड्याच्या गर्भवती असलेल्या तरुणीने सध्याच्या नियमावर आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टात गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. मात्र गर्भधारणेच्या 20 आठवड्यानंतर गर्भपात करता येत नाही, असा नियम असल्यामुळे या नियमाला तिने आव्हान दिलं होतं.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अॅक्ट 1971 नुसार 20 आठवड्यापेक्षा जास्त गर्भवती महिलेला गर्भपात करता येत नाही. मात्र आईच्या जीवाला धोका असल्यास गर्भपाताला मंजुरी देता येऊ शकते. मात्र हा नियमच चुकीचा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या तरुणीने केला. महत्त्वाचं म्हणजे संबंधित तरुणीने बलात्कारातून गर्भधारणा झाल्याचा दावा केला आहे.
तिच्या गर्भपाताबाबत म्हणणं मांडा, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
जर गर्भातील भ्रूणात व्यंग असेल, तर त्याचा आईला त्रास होतो. त्यामुळे असा गर्भ काढून टाकणंच योग्य आहे, असं याचिकाकर्त्या तरुणीने म्हटलं होतं. मुंबईच्या केईएम हॉस्पिटलमधील सात डॉक्टरांच्या वैद्यकीय अहवालानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला.
बलात्कारामुळे गर्भधारणा
लग्नाचं आमिष दाखवून माझ्यावर बलात्कार करण्यात आला. त्यामुळे गर्भधारणा झाली. मला फसवलेल्या तरुणाविरोधात बलात्काचा गुन्हा दाखल आहे. वैद्यकीय चाचणीत गर्भवती असल्याचं लक्षात आलं. मात्र त्याचवेळी गर्भपात करु शकत नसल्याचंही डॉक्टरांनी सांगितलं. पण परिस्थितीमुळे मला गर्भपात करण्याची गरज आहे, असं पीडित तरुणीने याचिकेत म्हटलं होतं.
डॉक्टरांचा नकार
2 जून 2016 रोजी डॉक्टरांनी संबंधित तरुणीचा गर्भपात करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी तिच्या गर्भधारणेला 20 आठवडे पूर्ण झाल्यामुळे डॉक्टरांनी नकार दिला होता.
मात्र 1971 सालचा नियम चुकीचा असल्याचा दावा महिलेचा आहे. आता वेळ-काळ बदलला आहे. या नियमामुळे माझं व्यक्तिगत आणि सामाजिक आयुष्यही प्रभावित झाल्याचं तिने म्हटलं होतं.