Agnipath Scheme : लष्करातील भरतीसाठी अग्निपथ योजनेच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी स्वीकारला आहे. पुढील आठवड्यात उन्हाळी सुट्या संपल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) त्यावर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांमध्ये हवाई दलातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे त्यांची कारकीर्द 20 वर्षांच्या ऐवजी केवळ 4 वर्षांची होईल.
याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता एमएल शर्मा म्हणाले, 'माझी विनंती आहे की सरकारने भरतीसाठी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करावी. सरकार कोणतीही योजना आणू शकते, पण इथे योग्य आणि अयोग्य हा मुद्दा आहे. आताही 70 हजार लोक नियुक्ती पत्राच्या प्रतीक्षेत आहेत.
न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या व्हेकेशन खंडपीठासमोर हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की अग्निपथ योजना किमान त्यांना लागू होऊ नये जे आधीच चालू भरती प्रक्रियेत गुंतलेले आहेत आणि नियुक्ती पत्रांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सैनिकांच्या कारकिर्दीचा प्रश्न असल्याने यावर तातडीने सुनावणी व्हायला हवी, असे ते म्हणाले. अनेक प्रयत्न करूनही रजिस्ट्री विभागाने तारीख दिली नसल्याचे वकिलांनी सांगितले. शर्मा म्हणाले की, न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाने 14 जून रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करावी, ज्यामध्ये अग्निपथ योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.
याप्रकरणी आणखी एक अर्ज अधिवक्ता विशाल तिवारी यांच्या वतीने दाखल करण्यात आला आहे. अग्निपथ योजनेची तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. या योजनेचा तरुणांच्या भवितव्यावर आणि देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, हे समितीने ठरवावे, असे ते म्हणाले.
अग्निपथ योजनेच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिका पाहता केंद्र सरकारच्या वतीनेही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यात सरकारने म्हटले आहे की, कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी न्यायालयाने या मुद्द्यावर सरकारची बाजूही ऐकून घ्यावी.
इतर महत्वाच्या बातम्या