Hate Speech : देशात हेट स्पीचच्या वाढत्या घटना पाहता केंद्र सरकार आता कडक पाऊल उचलताना दिसत आहे. सोशल मीडियावर सतत द्वेषपूर्ण मजकूर टाकणाऱ्यांनीही ही बातमी काळजीपूर्वक वाचावी. केंद्र सरकार लवकरच द्वेषयुक्त भाषणाबाबत कठोर कायदा आणणार आहे. त्यासाठी सरकारने तयारीही केली आहे. द्वेषयुक्त भाषणाची व्याख्या या कायद्यानुसार ठरवली जाईल. कायद्याचा मसुदा तयार केला जात आहे. आता द्वेषपूर्ण भाषणाबाबत स्केल ठरवले जाईल.
सोशल मीडियावर द्वेष पसरवणाऱ्यांवर सरकारची कारवाई
या कायद्यात केवळ हिंसा पसरवणारा मजकूरच नाही, तर खोटे पसरवणारे आणि आक्रमक विचार करणारेही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. सरकार या विषयावर बराच काळ विचार करत होते पण आता जास्त वेळ न घेता त्याचा मसुदा तयार केला जात असून पावसाळी अधिवेशनात या कायद्याबाबत संसदेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सोशल मीडियावर लिहिण्यापूर्वी काळजी घ्या
केंद्र सरकारने द्वेषयुक्त भाषण विरोधी कायदा आणण्याची तयारी केली आहे, हे द्वेषयुक्त भाषणाची व्याख्या ठरवेल, केंद्र सरकारने सोशल मीडियावरील द्वेषयुक्त भाषण रोखण्यासाठी द्वेषविरोधी कायदा आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. द्वेषमूलक भाषण, इतर देशांचे कायदे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सर्व बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश लक्षात घेऊन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येत असून, तो लवकरच जनमतासाठी मांडण्यात येणार आहे, यामध्ये द्वेषयुक्त भाषणाची व्याख्या स्पष्ट होईल, जेणेकरून लोकांना हे देखील कळेल की ते बोलत आहेत किंवा लिहित आहेत ते कायद्याच्या कक्षेत येते की नाही.
जाणून घ्या कोणत्या गोष्टी कायद्याच्या कक्षेत येतील
विधी आयोगाने हेट स्पीचवरील आपल्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ हिंसा पसरवणाऱ्या भाषणालाच हेटस्पीच मानले जाणे आवश्यक नाही, इंटरनेटवर ओळख लपवून खोटे आणि आक्षेपार्ह कल्पना सहजपणे पसरवल्या जात आहेत, अशा प्रकारचे भेदभाव आणि जातीय भाषा देखील द्वेषयुक्त भाषणाच्या कक्षेत ठेवली पाहिजे, यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कारवाईचा मार्ग खुला होईल, द्वेषयुक्त भाषणाची व्याख्या स्पष्ट झाल्यानंतर, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांद्वारे पसरवल्या जाणार्‍या फेक न्यूज किंवा द्वेषपूर्ण गोष्टींपासून दूर जाऊ शकणार नाहीत, सोशल प्लॅटफॉर्मवरून चुकीची माहिती पसरवली जाते, आता त्यांच्याविरोधात कठोर कायदे करून कायदेशीर मार्ग कारवाई उघडली जाईल