Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणातील साक्षीदारांचे संरक्षण करण्यास सांगितले आहे. साक्षीदारांचे जबाब लवकरात लवकर दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवावेत, असे न्यायालयाने आज म्हटले आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत केलेल्या कारवाईवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. म्हणाले की सरकारने अशी प्रतिमा तयार होऊ देऊ नये ज्यामुळे आपले पाय मागे ओढले जातील.
8 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत न्यायालयाने मुख्य आरोपी आशिष मिश्राला अटक न केल्याबद्दल यूपी सरकारला जोरदार फटकारले होते. आज, असे प्रश्न उपस्थित केले गेले की पोलिसांनी पकडलेल्या आरोपींच्या अधिक कोठडीची मागणी का केली नाही? 3 दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर त्याला न्यायालयीन कोठडीत जाण्याची परवानगी का देण्यात आली?
सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी उत्तर प्रदेश सरकारने स्टेटस रिपोर्ट उशिरा दाखल केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले की, संध्याकाळी उशिरापर्यंत या अहवालाची वाट पाहत राहिलो. अशाप्रकारे, सुनावणीपूर्वी अहवाल देणे चुकीचे आहे. यूपी सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलण्याची सूचना केली. पण न्यायाधीशांनी याला नकार दिला. त्यांनी अहवाल वाचला आणि सुनावणी केली.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर आतापर्यंत साक्षीदारांचे जबाब का नोंदवले गेले नाहीत, असा सवाल खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केला. हरीश साळवे यांनी दसऱ्याच्या सुट्टीमुळे न्यायालय बंद असल्याचा हवाला दिला. या उत्तराने न्यायाधीश समाधानी नव्हते. खंडपीठाच्या तिसऱ्या सदस्या न्यायमूर्ती हिमा कोहली म्हणाल्या, "सरकारने अशी प्रतिमा पुसून टाकावी.
यूपी सरकारचे वकील साळवे म्हणाले की, न्यायालयाने त्यांना एक आठवड्याची मुदत द्यावी. तोपर्यंत या उणीवा दूर होतील. यावर न्यायाधीशांनी 26 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होईल, असं सांगितलं. न्यायालयाने म्हटले आहे की, खटल्यातील साक्षीदारांची सुरक्षा सुनिश्चित केली पाहिजे. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान, राज्य सरकारने 10 आरोपींना अटक आणि 44 साक्षीदारांच्या ओळखीबाबत माहिती दिली, न्यायालयाने ते रेकॉर्डवर घेतले. न्यायाधीशांनी यूपी सरकारला पुढील सुनावणीपूर्वी अहवाल देण्यास सांगितले.