या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने आज तामिळनाडू सरकारला नव्या कायद्याच्या विरोधात दाखल याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. यासाठी कोर्टाने राज्य सरकारला सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
संबंधित बातम्या
तामिळनाडू सरकारच्या जलीकट्टूच्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी
VIDEO स्पेशल रिपोर्ट : जलीकट्टूप्रमाणे बैलगाडी शर्यतीला सूट का नाही?
बैलगाडी शर्यतीसाठी अध्यादेश काढू, मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन
बैलगाडी शर्यतीसाठी शिवसेनेचा आवाज
बैलगाडी शर्यतीसाठी टॉवरवर चढून आंदोलन
… तर उद्या वाहनांवरही बंदी आणणार का, कमल हसनचा सवाल
जलीकट्टूला हिंसक वळण, पोलीस ठाणे पेटवले, 150 आंदोलक ताब्यात
जलिकट्टूसाठीचे आंदोलन तीव्र, तीन आंदोलकांचा मृत्यू तर 28 जण जखमी
‘जलिकट्टू’च्या अध्यादेशाला काही बदलांसह केंद्राची मंजुरी
जलीकट्टूसाठी रहमान, अश्विन, विश्वनाथन मैदानात