नवी दिल्ली: जलीकट्टूसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टानेही यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच कोर्टाने या खेळाला मंजुरी देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्यावरील सुनावणीची परवानगी दिली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने आज तामिळनाडू सरकारला नव्या कायद्याच्या विरोधात दाखल याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. यासाठी कोर्टाने राज्य सरकारला सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. संबंधित बातम्यातामिळनाडू सरकारच्या जलीकट्टूच्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरीVIDEO स्पेशल रिपोर्ट : जलीकट्टूप्रमाणे बैलगाडी शर्यतीला सूट का नाही?बैलगाडी शर्यतीसाठी अध्यादेश काढू, मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासनबैलगाडी शर्यतीसाठी शिवसेनेचा आवाजबैलगाडी शर्यतीसाठी टॉवरवर चढून आंदोलन… तर उद्या वाहनांवरही बंदी आणणार का, कमल हसनचा सवालजलीकट्टूला हिंसक वळण, पोलीस ठाणे पेटवले, 150 आंदोलक ताब्यातजलिकट्टूसाठीचे आंदोलन तीव्र, तीन आंदोलकांचा मृत्यू तर 28 जण जखमी‘जलिकट्टू’च्या अध्यादेशाला काही बदलांसह केंद्राची मंजुरीजलीकट्टूसाठी रहमान, अश्विन, विश्वनाथन मैदानात