सरकारने या आर्थिक वर्षात सिलेंडरवरील अनुदान टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही दरवाढ त्याचाच एक भाग आहे.
सरकारचा अनुदान संपवण्याचा निर्णय
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद प्रधान यांनी याबाबतची माहिती लोकसभेत लेखी स्वरुपात दिली. सरकारने हे आदेश 30 मे 2017 रोजीच दिले होते. यामध्ये तेल कंपन्यांना 1 जून 2017 पासून दर महिन्याला प्रति सिलेंडरमागे 4 रुपये वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश मार्च 2018 किंवा सिलेंडरवर दिलं जाणारं अनुदान संपेपर्यंत लागू असणार आहेत.
सरकारी तेल कंपन्या (इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम) यांना सिलेंडर अनुदान मार्च 2018 पर्यंत संपवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सिलेंडरवर देण्यात येणार अनुदान पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी सरकार मागील अनेक दिवसांपासून तयारी करत आहे. 1 जुलै 2016 पासून एलपीजी सिलेंडरवर दर महिन्याला 2 रुपये वाढवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आतापर्यंत एकूण 10 वेळा सिलेंडरच्या किंमती वाढल्या आहेत.
देशात एकूण अनुदानित सिलेंडरचे 18.11 कोटी ग्राहक आहेत. यामध्ये पंतप्रधान उज्ज्वल योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यात आलेल्या महिला ग्राहकांचाही समावेश आहे. विनाअनुदानित सिलेंडर असणारे देशात एकूण 2.66 कोटी ग्राहक आहेत.