नवी दिल्ली : राज्याच्या 'डाळी दर नियंत्रण’ विधेयकाच्या मसुद्यातील काही तरतुदींना आक्षेप घेत केंद्र सरकारने तो राज्य सरकारला परत पाठवला आहे. त्यामुळे हा प्रस्तावित कायदा लांबणीवर पडणार आहे. तूर, उडीद डाळीच्या दरांचा भडका उडून तो 200 ते 250 रुपयांच्या घरात गेल्याने मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशानात राज्य सरकारने हा कायदा मंजूर केला होता. त्याचे प्रारुप तयार होण्यासाठी काही महिने झाल्यावर तो केंद्राच्या परवानगीसाठी पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या गृह, अन्न आणि नागरीपुरवठा खात्यांच्या मंजुऱ्यांनंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी अपेक्षित होती. मात्र शिक्षेच्या तरतुदीसह चार-पाच बाबींना केंद्राने काही आक्षेप घेऊन आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यासाठी, प्रस्ताव राज्य सरकारला परत पाठवला आहे.

PHOTO :  कसा असेल डाळ नियंत्रण कायदा?

आता केंद्र सरकारने सुचवलेल्या बदलानुसार पुन्हा या कायद्याचा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर आणून बदल करावे लागतील. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सरकारला मोठा झटका बसला असून सर्वसामान्यांनाही याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. डाळ नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यातील तरतुदी - ज्या डाळीचा दर वाढेल, त्याचा किरकोळ बाजारातील कमाल विक्रीदर राज्य सरकार निश्चित करेल. - दर ठरवताना उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च, नफा याचा मेळ घातला जाणार - त्यापेक्षा अधिक दराने विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर तीन महिने ते एक वर्षे तुरुंगवास आणि अथवा दंड अशी शिक्षा प्रस्तावत करण्यात आला आहेत. - मोठी शहरे, जिल्हा मुख्यालयं आणि ग्रामीण भागात डाळीचे दर वेगवेगळे