Sri Lanka Economic Crisis : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यासोबत देशातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक महत्वाची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत काही अधिकाऱ्यांनी अनेक राज्यांकडून घोषित केलेल्या योजनांवरुन चिंता व्यक्त केली आहे. लोकांना लुभावणाऱ्या योजनांच्या घोषणा या व्यावहारिक नसून यामुळं आपल्या देशाची अवस्था देखील श्रीलंकेसारखी होऊ शकते, अशी भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
चार तासांची मॅरेथॉन बैठक, अनेक अधिकाऱ्यांचा सहभाग
माहितीनुसार ही बैठक शनिवारी पार पडली. चार तासांची ही मॅरेथॉन बैठक दिल्लीत झाली. या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधानांचे सचिव पीके मिश्रा आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्यासह केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सचिवांसोबतची पंतप्रधानांची 2014 पासूनची ही नववी बैठक होती.
सूत्रांनी सांगितलं की, या बैठकीत 24 हून अधिक सचिवांनी आपले विचार व्यक्त केले आणि पंतप्रधान मोदींसोबत आपला फीडबॅक शेअर केला. यामध्ये दोन अधिकाऱ्यांनी आपले विचार व्यक्त करताना विधानसभा निवडणुकांमध्ये एका राज्यानं घोषित केलेल्या लोकांना लुभावणाऱ्या योजनांचा उल्लेख केला. हे राज्य आर्थिकदृष्ट्या कमजोर स्थितीत आहे. अधिकाऱ्यांनी अन्य काही राज्यांमधील अशा प्रकारच्या योजनांची माहिती देत म्हटलं की, अशा घोषणा टिकाऊ नाहीत आणि यामुळं राज्यांची अवस्था श्रीलंकेसारखी होऊ शकते.
बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितलं की, शार्टेजबाबत नियोजन करण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर निघून सरप्लसचं नियोजन करत नवीन आव्हानं स्विकारावी.
कोविड-19 महामारीच्या दरम्यान प्रत्येक विभागाच्या सचिवांनी मिळून एकजुटीनं काम केल्याचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की, त्यांनी केवळ आपल्या विभागाचे सचिव म्हणून काम न करता भारत सरकारमधील सचिव म्हणून काम करावं. एक टीम म्हणून काम करावं. त्यांनी सचिवांना फीडबॅक आणि सरकारमध्ये काही चुका होत असतील तर त्या देखील सांगाव्यात असं आवाहनही केलं.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha