National Herald Case:काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील चौथी सुनावणी आज दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात पार पडली. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, प्रथमदर्शनी सोनिया आणि राहुल यांच्याविरुद्ध खटला होऊ शकतो. दोघांनीही गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेतून 142 कोटी रुपये कमावले आहेत. ईडीकडून हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की, नोव्हेंबर 2023 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नॅशनल हेराल्डशी संबंधित 751.9 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली तोपर्यंत आरोपी गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा आनंद घेत होते. ईडीच्या वतीने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, 2 ते 8 जुलै या कालावधीत या प्रकरणाची दररोज सुनावणी होईल. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया, राहुल आणि त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांशी संबंधित लोकांविरुद्ध तक्रार केली तेव्हापासून नॅशनल हेराल्ड प्रकरण सुरू आहे.

न्यायालयाने असेही निर्देश दिले

राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने ईडीला भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांना आरोपपत्राची प्रत देण्याचे निर्देश दिले. ईडीने स्वामींच्या तक्रारीवरून हा खटला दाखल केला होता.

इतर आरोपींना नोटीस बजावण्यात आली

यापूर्वी, 2 मे रोजी न्यायालयाने गांधी कुटुंबासह सुमन दुबे आणि यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सुनील भंडारी यांना नोटीस बजावली होती.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हे एका वृत्तपत्राशी संबंधित प्रकरण आहे. हे वृत्तपत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 मध्ये सुरू केले होते. वृत्तपत्राचे नाव नॅशनल हेराल्ड होते. ते असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) यांच्या मालकीचे होते. एजेएल आणखी दोन वृत्तपत्रे छापत असे. ही वृत्तपत्रे हिंदीमध्ये 'नवजीवन' आणि उर्दूमध्ये 'कौमी आवाज' होती. कंपनी तोट्यात गेली आणि 2008 मध्ये ती बंद करावी लागली. कंपनीवर 90 कोटींचे कर्ज होते. त्यानंतर वाद सुरू झाला. एजेएल 1956 मध्ये एक गैर-व्यावसायिक कंपनी करण्यात आली. कंपनी कायद्याच्या कलम 25 नुसार तिला कर सवलत मिळाली. पण कंपनीला तोटा होऊ लागला. हळूहळू कंपनीवरील कर्ज वाढत गेले. अखेर आर्थिक संकटामुळे ती बंद करावी लागली.

वाद कुठून सुरू झाला?

2010 मध्ये यंग इंडियन नावाची आणखी एक कंपनी स्थापन करण्यात आली. ज्यामध्ये 76 टक्के शेअर्स सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी (38-38 टक्के) आणि उर्वरित शेअर्स मोतीलाल बोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होते. यानंतर, काँग्रेस पक्षाने त्यांचे 90 कोटींचे कर्ज यंग इंडियन या नवीन कंपनीला हस्तांतरित केले. कर्ज फेडण्यास पूर्णपणे असमर्थ असलेल्या असोसिएट जर्नलने सर्व शेअर्स यंग इंडियनला हस्तांतरित केले. त्या बदल्यात यंग इंडियनने द असोसिएट जर्नलला फक्त 50 लाख रुपये दिले. या संदर्भात भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिका दाखल करून आरोप केला की यंग इंडियन प्रायव्हेटने फक्त 50 लाख रुपयांमध्ये 90 कोटी वसूल करण्याचा मार्ग शोधला, जो नियमांविरुद्ध आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या