लोकसभेत तिहेरी तलाकवर चर्चा सुरु असताना खासदार सावंत म्हणाले, "ज्या मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी तिहेरी तलाकचं हे विधेयक मांडण्यात आले आहे आज त्या नक्कीच आनंदीत असतील. परंतू देशात समान नागरी कायदा लागू केला तर तिहेरी तलाकच्या या कायद्याची गरजच राहणार नाही. तसेच समान नागरी कायद्यासोबत कलम ३७० देखील रद्द करण्यात यावं."
यावेळी खासदार सावंत यांनी राम मंदिराच्या प्रश्नावर कायदा आणावा असे आवाहन देखील सरकारला केले आहे. "राम मंदिर हा राजकारणाचा विषय नसून देशातील जनतेची भावना आहे. 70 वर्षांपासून हे प्रकरण न्यायालयात चालणं हा संविधानाचा अपमान आहे. राम मंदिराबाबत सरकारने कायदा आणून त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा," असे ते म्हणाले.
तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत दुसऱ्यांदा सादर होत आहे. कारण तिहेरी तलाक विधेयक मागच्या वेळी राज्यसभेत पास होऊ शकलं नव्हतं. त्यामुळे तो अध्यादेश रद्दबातल ठरला. तिहेरी तलाक विधेयक साधक-बाधक चर्चेसाठी सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावं अशी काँग्रेसची मागणी आहे. तिहेरी तलाक विधेयकात तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या तरतुदीला काँग्रेसने विरोध केला होता. पण ही तरतूद नव्या विधेयकामध्ये ही कायम ठेवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे लोकसभेत तिहेरी तलाकवरुन वादळ उठण्याची चिन्हं आहेत.