या नेत्यांनी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, 'विविधतेत एकता' ही भारत आणि भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्य आहे. हीच भारताची जगभर ओळख आहे. प्रत्येकाची मते येथे ऐकली जातात आणि त्यांचा आदर केला जातो. परंतु, नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये लोकशाही असंतोषाचे प्रचंड दडपण आहे. यामुळे, न्याय, स्वातंत्र्य समानता आणि बंधुता यांना धोका निर्माण झाला आहे. मोदी सरकारमध्ये देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला होत आहे. जे लोक याविरोधात आवाज उठवित आहेत त्यांना शांत करण्यासाठी कारवाई केली जात आहे.
त्यात पुढे म्हटले आहे की, सरकारविरोधात आवाज उठविणाऱ्या लोकांना शांत केले जाते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जम्मू-काश्मीरचे तीन माजी मुख्यमंत्री. फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना सात महिन्यांहून अधिक काळ नजरकैदेत ठेवले आहे. मोदी सरकारने याचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले होते की, या नेत्यांमुळे सार्वजनिक सुरक्षा आणि राष्ट्र हिताला धोका निर्माण होऊ शकतो. परंतु सत्य आहेनेत्यांची हे आहे की या नेत्यांच्या पक्षांशी युती करूनच भाजपनेच सरकार स्थापन केले आहे.
Article 370 | जम्मू-काश्मीरच्या तिन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांची सुटका करा, शरद पवार आणि ममता बॅनर्जींची संयुक्त पत्रकाद्वारे मागणी