मुंबई : लसींचा किती साठा आहे हे तपासताच सरकारने वेगवेगळ्या वयोगटासाठी लसीकरण सुरु केल्याचा आरोप सीरम इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी केंद्र सरकारवर केला होता. सुरेश जाधव यांच्या वक्तव्यावर सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पुनावाला यांनी म्हटलं की, या मुद्द्यांवर बोलण्याचा त्यांना अधिकार नाही. केवळ कंपनीचे अधिकृत प्रवक्ते यांना याबाबत बोलण्याची परवानगी आहे.


सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी 22 मे रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रामध्ये सीरम इन्स्टिट्युटमधील शासकीय व नियामक कामांचे संचालक प्रकाश कुमार सिंह यांनीसुद्धा सुदेश जाधव यांचे वक्तव्य कंपनीचे नसल्याचं म्हटलं होतं. लशींचा साठा आणि त्याबाबतचं वक्तव्य कंपनीचं अधिकृत वक्तव्य नाही. त्यामुळे या वक्तव्याचा आणि कंपनीचा संबंध नाही.  सीरम इन्स्टिट्युटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला हेच कंपनीचे अधिकृत प्रवक्ते असल्याचं त्यांनी पत्रात स्पष्ट केलं होतं.






लसींचा साठा आणि  WHO च्या शिफारसींचा विचार न करता केंद्राने लसीकरणाचा कार्यक्रम पुढे रेटला; सीरमच्या कार्यकारी संचालकांचा आरोप


काय म्हणाले होते सुरेश जाधव? 


केंद्र सरकारने 18 ते 44 वयोगटातील व्यक्तींसाठी लसीकरण सुरू करताना आपल्याकडे लसींचा किती साठा आहे आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारसी काय आहेत हे पाहिलं नाही. लसीकरणासाठी लोकांचा प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा होता. 45 वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण पूर्ण होण्याआधीच 18 ते 44 या वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणालाही परवानगी देऊन टाकली, असं सीरम इन्स्टिट्युटचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी म्हटलं होतं.