पीएनबी घोटाळा आणि नीरव मोदी प्रकरण यावरुन विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं विधीमंडळाप्रमाणं संसदेचं कामकाजही गोंधळातच चालण्याची चिन्हं आहेत.
या अधिवेशनात तीन तलाक विधेयकासारखे इतरही काही महत्त्वाचे विधेयक मान्य करुन घेणं ही सरकारची प्राथमिकता असणार आहे. पण पीएनबी घोटाळ्यावर विरोधक संसदेचं सर्व कामकाज थांबवून चर्चेची मागणी करण्याची शक्यता आहे.